मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग, एक्सप्रेसवे आणि पुलांच्या निर्माणासाठी लागणारा खर्च तर्कशुद्ध बनवला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल कराचे दर आणि त्याची वसुली करण्याचा कालावधी कमी होणार आहे. याचा रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थेट फायदा होणार आहे. नव्या नियमामुळे महामार्ग प्रकल्पांच्या अनियंत्रित किमतींवरही आळा बसणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात नवे नियम जारी केले आहेत. नवीन नियमांमुळे सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) प्रकल्पांचा खर्च वाढविण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून लूट थांबेल. द्विपदरी, चौपदरी आणि सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामाव्यतिरिक्त विभागाने ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे आणि पुलाच्या बांधकामासाठीचे दर निश्चित केले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मंत्रालयाने महामार्ग बांधकामाचा खर्च तर्कशुद्ध बनवल्यानंतर आता सल्लागार डीपीआरमध्ये प्रकल्पांचा खर्च वाढवू शकणार नाहीत. तथापि, डोंगराळ भागात आणि विशेष परिस्थितीत प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकतो. परंतु अभियंते प्रकल्पांचा आढावा घेणार असून, त्यानंतरच खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचा खर्चानुसार टोल कराचे दर आणि त्याच्या वसुलीचा कालावधी निश्चित केला जातो, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पेवशोल्डर (पाच किलोमीटर) असलेल्या ग्रीनफिल्ड द्विपदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाची किंमत २१,४०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नवा महामार्ग बनवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात भूसंपादन, जमिनीचे काम, डांबर, खड्डे, जमिनीपासूनची उंची आदी निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे नव्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रतिकिलोमीटरचा खर्च ४.२८० कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रीनफिल्ड चारपदरी महामार्ग (पाच किमी) बांधकामाचा खर्च ४०.९७५ कोटी रुपये (८.१९५ कोटी प्रतिकिमी) आणि सहापदरी महामार्गाच्या (पाच किमी) बांधकामाचा खर्च ४७.२२५ कोटी रुपये (९.४४ कोटी प्रतिकिमी) येणार आहे. सध्या द्विपदरी महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी पाच ते सहा कोटी रुपये प्रतिकिमी इतका खर्च येतो. त्यामध्ये भूसंपादनाचा खर्च नसतो. अशाचप्रकारे चारपदरी महामार्ग बनवण्यासाठी ९ ते १० कोटी रुपये प्रतिकिमी आणि सहापदरी महामार्गाच्या बांधकामासाठी १४ ते १६ कोटी रुपये प्रतिकिमी खर्च केले जातात.
