अनेक राज्यात पावसाची माघार… दुष्काळसदृश स्थिती… मोदी सरकार लागले कामाला… घेतला हा पहिला निर्णय

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील अनेक राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिली आहे. पुढील महिन्यात परतीचा मान्सून सुरू होईल. पण, यंदा पाऊस सरासरीही गाठणार नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. परिणामी, देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पादन कमालीचे घटण्याची चिन्हे आहेत. याची दखल घेऊन केंद्रातील मोदी सरकार कामाला लागला आहे. आगामी काळात अन्नधान्याच्या किंमती वाढणे तसेच, महागाई आटोक्याबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे.

देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे तसेच देशांतर्गत अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करता यावी यासाठी केंद्र सरकार भारतातून होणाऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्यासाठी सातत्याने उपाययोजना करत आहे. तांदळाच्या काही जातींवर निर्बंध असतानाही चालू वर्षात तांदळाची निर्यात जास्त झाल्याचे निदर्शनाला आले. यावर्षी १७ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत तांदळाची एकूण निर्यातीत (तुटलेला तांदूळ वगळून ज्यांच्यावर निर्यातबंदी आहे असे) मागच्या वर्षाच्या तुलनेत १५.६ % वाढ नोंदविली गेली. यावर्षी १७ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ही निर्यात ७.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी होती, मात्र मागच्या वर्षाच्या याच कालावधीत ही निर्यात ६.३७ दलशक्ष मेट्रिक टन इतकी होती. या उपलब्ध आकडेवारीवरून निर्यातीसाठी कोणतेही निर्बंध नसलेल्या उकडा तांदूळ आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीतही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसार यंदा उकडा तांदळाच्या निर्यातीत २१.१८ टक्के वाढ झाली आहे.

यंदा बासमती तांदळाच्या निर्यातीत ९.३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर ९ सप्टेंबर २०२२ पासून २० टक्के इतके निर्यात शुल्क लागू केले गेले होते, आणि या वाणाच्या निर्यातीवर २० जुलै २०२३ पासून बंदी घातली गेली. या वाणाच्या निर्यातीतही ४.३६ टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली आहे (मागच्या वर्षी ही निर्यात १.८९ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी होती, त्यात वाढ होऊन ती यावर्षी १.९७ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी झाली).

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आशियाई देश खरेदीदारांकडून तांदळाला जोरदार मागणी आहे, त्याचवेळी तांदळाचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या थायलंडसारख्या काही देशांमध्ये २०२२-२३ मध्ये विस्कळीत उत्पादन साखळी आणि अल निनोच्या स्थितीमुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची भिती यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या वर्षापासून तांदळाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. सद्यस्थितीत भारतीय तांदळाचे दर आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा कमी असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय तांदळाला मोठी मागणी आहे, त्यामुळेच २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या कालावधीत तांदळाची विक्रमी निर्यात झाली.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला २० जुलै २०२३ पासून बंदी घातलेली असतानाही, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत, बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाचे चुकीचे वर्गीकरण आणि बेकायदेशीर निर्यात होत असल्यासंदर्भात विश्वासार्ह अहवाल प्राप्त झाले. या अहवालानुसार उकडा तांदूळ आणि बासमती तांदळासाठीच्या हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोंमेनक्लेचर (HS) कोडअंतर्गत बिगर बासमती पांढरा तांदूळ निर्यात केला जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

बासमती तांदळाच्या निर्यातविषयक नियमनाची जबाबदारी ही अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रिया युक्त अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाकडे आहे, आणि याचसाठी त्यांनी वेब-आधारित यंत्रणाही प्रस्थापीत केली आहे. आता अपेडाने बासमती तांदळाच्या नावाने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाची संभाव्य बेकायदेशीर निर्यात रोखण्यासाठी खाली दिल्याप्रमाणे अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना सुरू कराव्यात अशा सूचनाही केंद्र सरकारने त्यांना दिल्या आहेत.

बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठीचे नोंदणीवजा वितरण प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी केवळ १२०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या करारांची नोंदणी करावी प्रति मेट्रिक टन १२०० डॉलरपेक्षा कमी मूल्याचे करार स्थगित ठेवले जाऊ शकतात, तसेच बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीसाठीच्या मूल्यातील फरक, आणि त्याकरता वापरल्या जाणारे मार्ग समजून घेण्यासाठी अपेडाच्या अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या वतीने अशा करारांचे मूल्यमापन करावे. कारण एकीकडे बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी प्रती मेट्रीक टनाकरता सरासरी मूल्य हे १२१४ डॉलर असतानाही, चालू महिन्यात त्यात प्रचंड मोठी तफावत आढळली असून, निर्यात होत असलेल्या बासमती तांदळासाठीचे कमीत कमी कंत्राट मूल्य हे ३५९ डॉलर प्रति मेट्रिक टन इतके असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर या समितीने एक महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करावा, त्यानंतर उद्योगांनी बासमतीच्या निर्यातीसाठी आकारलेल्या कमी किमतीबाबतचा योग्य निर्णय घ्यावा अपेडाने व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना या विषयाची जाणीव करून द्यावी आणि बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीसाठी बासमती तांदळाच्या निर्यातीचा आधार घेऊ नये यासाठी त्यांना सोबत घेऊन काम करावे.

Central government ban on export of rice
Monsoon Rainfall Drought Inflation Crop Production
Modi Union Basmati White Agriculture Farmer