नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अर्थ मंत्रालयाने CA, CS, ICWA यांना आपल्या कक्षेत घेऊन मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याची (PMPL) व्याप्ती वाढवली आहे. अर्थ मंत्रालयाने आता अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार CA, CS, ICWA जर त्यांनी एखाद्या क्लायंटसाठी निवडक आर्थिक व्यवहार केले तर ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कक्षेत येतील.
नवीन अधिसूचनेनुसार, पीएमएलए कायदा क्लायंटसाठी स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी आणि विक्रीवर देखील लागू होईल. क्लायंटचे पैसे, मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजची काळजी घेतली जाईल. बँक आणि सिक्युरिटीज खात्यांचे संचालन, कंपन्यांच्या कामकाजासाठी पैसे उभारणे हे देखील पीएमएलएच्या कक्षेत घेण्यात आले आहे. शेल कंपन्यांच्या वाढत्या कारभारामुळे सरकार चिंतेत आहे. कोणतंही कामकाज न करता हजारो कंपन्या सुरू करण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे, काळा पैसा पांढरा करणे आहे. अशा कंपन्यांमधील मालकी बहुस्तरीय झाल्यामुळे खऱ्या मालकापर्यंत पोहोचण्यासाठी तपास यंत्रणांना खूप संघर्ष करावा लागतो.
अलीकडच्या काळात तपास यंत्रणांच्या कारवाईत अशा व्यावसायिकांची भूमिका अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आली होती. त्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. CA, CS, ICWA ने त्यांच्या ग्राहकांशी व्यवहार करण्यापूर्वी त्यांची योग्य आर्थिक स्थिती आणि मालकी तपशील तपासणं आवश्यक आहे. फायनान्शिअल इंटेलिजंस युनिट बेकायदेशीर स्त्रोतांकडून निधीसह केलेल्या कराराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यास दंड देखील लागू करू शकतो.
वकील मोकळे, सीए चिंतेत
मनी लाँडरिंग कायद्याची व्याप्ती वाढवताना अर्थमंत्रालयाने वकिलांना यापासून दूर ठेवले आहे. मात्र, या नव्या नियमामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अकाउंटंट जे आपल्या क्लायंटसाठी कंपन्या उघडतात त्यांची चिंता वाढली आहे.
Money Laundering Act Big Changes CA CS
