नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासह गरिबांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आणखी एक पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नव्या पॅकेजमध्ये आगामी महिन्यात समाप्त होणाऱ्या कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाची नवी लाट धोकादायक ठरली आणि अर्थव्यवस्थेसह नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारी ठरली, तर अधिक बळकट प्रोत्साहन पॅकेजवर विचार केला जाऊ शकतो. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर या प्रोत्साहन पॅकेजवर विचार केला जात आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा वार्षिक अभ्यास असतो.
प्रोत्साहनपर अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जाऊ शकत नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. बळकट विकासासाठी सरकारकडून वर्षभर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना कोरोनाची दुसरी लाट येणार नाही असे गृहित धरले जात होते. परंतु हे गृहीतक चुकीचे सिद्ध झाले. त्यामुळे जूनमध्ये प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. कोरोनाची आर्थिक परिणामकारकता कमी करण्यासाठी आणि मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाय), पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि स्वत घरांसाठी प्रोत्साहनपर योजनांचा समावेश आहे. या योजनांपैकी काही योजनांची मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मनरेगाला दिल्या जाण्याऱ्या निधीतही वाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कधी दिले प्रोत्साहनपर पॅकेज?
१) २६ मार्च २०२० रोजी १.७ लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
२) २७ मार्च २०२० रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ७५ अंकाची कपात केली होती. तीन महिन्यांचा मोरेटोरियमसुद्धा दिला होता.
३) १३-१७ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत उपाययोजनेंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांच्या उपायांची घोषणा करण्यात आली होती.
४) ०६ मे २०२१ रोजी आरबीआयने आरोग्य श्रेत्रासाठी ५० हजार कोटींच्या तरलतेच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली.
५) ०४ जून २०२१ रोजी आरबीआयने तीव्र संपर्काच्या क्षेत्रांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या तरलता विंडोची घोषणा करण्यात आली होती.
६) २८ जून २०२१ रोजी कोविडनंतर दुसऱ्या पॅकेजमध्ये ६.३ लाख कोटी रुपयांच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली होती.
