नवी दिल्ली – तिन्ही कृषी मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्रातील मोदी सरकार तोंडघशी पडल्याची टीका विरोधक करीत आहेत. मात्र, हे तिन्ही कायदे मागे घेतल्यानंतर मोदी सरकार मास्टरस्ट्रोक मारण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले एक विधेयक संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात आणण्याच्या हालचाली मोदी सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे तीन कायदे मागे घेतानाच नवे कृषी विधेयक मंजूर करण्याचे नियोजन आहे.
तीन कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात बियाणे विधेयक २०१९ सादर करू शकते. शेतकऱ्यांना वाजवी दरात दर्जेदार प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त उत्पादन घेता येईल.
सध्या कायद्याच्या अभावी बनावट-निकृष्ट वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांना जादा दराने विकले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीसोबतच कमी उत्पादनासाठी तडजोड करावी लागत आहे. या विधेयकात खराब बियाणांसाठी कंपनीला कमाल पाच लाख रुपये दंड आणि एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने प्रस्ताव केलेले बियाणे विधेयक २०१९ लवकरच मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते.
आयसीएआरच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार विभागाच्या प्रस्तावांमध्ये फेरबदल करू शकते. आपल्या प्रस्तावांमध्ये विभागाने शेतकऱ्यांना दर्जेदार प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. बियाणे कंपनीने नोंदणी करून सर्व प्रकारचे बियाणे आणि त्यांची गुणवत्ता प्रमाणित करून घ्यावी लागेल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चाचणी एजन्सींची फिल्डवर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच सरकार स्वतंत्र एजन्सी देखील नियुक्त करू शकते.
दावा केलेल्या गुणांच्या आधारे बियाणे आपली क्षमता दाखवू शकले नाही, तर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईचा अधिकार असेल आणि शेतकरी त्याची भरपाई ग्राहक संरक्षण न्यायालयाकडून घेऊ शकेल. कंपनी-बियाणे विक्रेत्याला लेबलवरील मानकांमध्ये अनुवांशिक माहिती, मिस ब्रँड बियाणे पुरवठा, बनावट बियाणे विकणे यासारखी वेगळी माहिती असल्याचे सिद्ध झाल्यास एक वर्षाचा कारावास आणि पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
सरकारच्या बियाणे विधेयकाला शेतकरी संघटना आणि बियाणे कंपन्या विरोध करत आहेत. यामुळेच सन २००० ते २०१९ या काळात ते संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही. कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ आणि बियाणे कंपन्यांचे संगनमत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नाला प्रत्येक वेळी खोडा बसतो. परंतु यामुळे बियाणे विक्रीत खासगी कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. सन १९६६ मध्ये भारतात पहिला बियाणे कायदा लागू करण्यात आला. बीटी जीन, टर्मिनेटर जीन, सीड कंट्रोल कमांड यासारख्या विविध नवीन तंत्रज्ञानाने सुमारे ५४ वर्षांच्या कालावधीत प्रयोग झाले. त्यामुळे नवीन बियाणे कायद्याची गरज भासू लागली.
