विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
आगामी पाच राज्यातील निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून अनेक राज्यात गाजत असलेली इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पुढील आठवड्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकाद्वारे राज्यांनाच ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार मिळणार आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात गाजत असताना आता दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यांना अधिकार मिळणार आहे, याकरिता केंद्री. सामाजिक न्याय मंत्रालय पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार आहे. यापूर्वी केंद्राने एससी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संसदेमार्फत बदल केला होता. आरक्षणासारख्या संवेदनशील प्रकरणात केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकारची जोखीम घ्यायचा नाही, असे दिसून येते.
वास्तविक १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व आर्थिक कारणास्तव मागासवर्गीयांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारले. यानंतर काही राज्यांमध्ये गदारोळ उठला होता. मात्र आता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नवीन मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनीही याबाबत अधिकाऱ्यांशी दीर्घकाळ सल्लामसलत केली. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी, थावरचंद गेहलोत यांनीही राज्यांच्या हक्कांच्या पुनर्विचाराची बाजू मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली होती. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनरावलोकन याचिकादेखील दाखल केली होती. ओबीसींची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांची यादी करण्यासाठी राज्यांच्या हक्कांची पुनर्विचार करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे केंद्रही याबाबत सावध आहे, कारण अनेक राज्ये ही आपल्या राज्य मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये वेगवेगळ्या जातींना स्थान देत आहेत. राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही ते याचा फायदा घेत आहेत. कारण आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणावरील केंद्र व राज्यांची स्वतंत्र यादी आहे. केंद्राच्या यादीत तब्बल २६०० जातींचा समावेश आहे. राज्यांना अधिकार बहाल करुन मोदी सरकार ओबीसींसाठी किती मोठा कार्य करीत असल्याचा संदेशही उत्तर प्रदेश, पंजाबसह एकूण पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत दिला जाणार आहे.
