इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आरक्षणानंतरही ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गामधील बहुतांश जातींना त्यांचे अधिकार मिळू शकलेले नाही. अशा आजवर लाभापासून वंचित असलेल्या जातींना आता त्यांचे हक्क मिळू शकणार आहेत. न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ओबीसी जातींच्या उपवर्गीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. यासंबंधीचा प्राथमिक अहवाल मार्चअखेर केंद्राला सादर करण्याचे संकेत दिले असून, उर्वरित कामेही ३१ मार्च २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या कामासाठी दिलेल्या कार्यकाळात उप वर्गीकरणाचे काम पूर्ण करावेच लागेल, त्यासाठी वाढीव वेळ मिळणार नाही, असे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितल्यानंतर आयोगाने ही गती दाखवली आहे. आयोगाचा कार्यकाळ आतापर्यंत डझनभर वेळा वाढवण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
कोविडमुळेही आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले होते, त्यानंतर आयोगाने उपवर्गीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आणखी वेळ मागितला होता. यानंतर सरकारने आयोगाचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०२२ पर्यंत वाढवला. ओबीसी उपवर्गीकरणासोबतच ओबीसी जातींची नावे दुरुस्त करण्याची जबाबदारीही आयोगावर आहे.
आयोगाशी संबंधित एका वरिष्ठ सदस्याच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय स्तरावर दीर्घ अभ्यासानंतर आणि अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी जातींमध्ये आधीच केलेल्या वर्गीकरणाची तपासणी केल्यानंतर एक सूत्र तयार करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास ओबीसींच्या सर्व जातींना केंद्रीय नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये लाभ मिळेल
आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा झालेल्या ओबीसींच्या जाती आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच हे सूत्र ठरवण्यात आले आहे. या अंतर्गत ओबीसीतील सर्व जातींना चार वर्गात विभागण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच त्यांना २, ६, ९ आणि १० टक्के आरक्षण देण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव पूर्णपणे वैज्ञानिक आधारावर तयार करण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये आधीच चार ओबीसी जाती आहेत. सध्या देशात २६००हून अधिक ओबीसी जाती आहेत. यातील सुमारे एक हजार जाती अशा आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे अभ्यासात आढळून आले आहे. उर्वरित १६०० जाती यापासून वंचित राहिल्या आहेत. ओबीसींना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण आहे.
