विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
भूखंड खरेदीत होणारे गैरव्यवहार आणि त्यातून निर्माण होणारे वाद रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भूखंड नोंदणी प्रक्रिया ई–कोर्टाशी जो़डण्याची योजना केंद्र सरकार तयार करीत आहे. भूमी अभिलेखांना ई–कोर्टाशी जोडून न्यायालयांवरील ताण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यातून नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास सरकारला आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली व त्यात यश मिळाले आहे. भूमी अभिलेख आणि डेटाबेसशी ई–कोर्टांना जोडण्याचे काम या तिन्ही राज्यांमध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. आता लवकरच संपूर्ण देशात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
जो भूखंड आपण खरेदी करीत आहोत, त्याच्याशी संबंधित वादग्रस्त व्यवहार असतील, तर लगेच कळणार आहेत. कायदे मंत्रालयाने विधी विभागाला सर्व उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार यांना मालमत्तेशी संबंधित वादांचा तातडीने निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय त्यासाठी राज्य सरकारांकडून भूमी अभिलेख आणि नोंदणी डेटाबेस याला ई–कोर्ट व राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यांच्यासोबत एकीकृत करण्याची मंजुरी प्रदान करण्याचाही आग्रह केला आहे.
आठ न्यायालयांचे उत्तर
केंद्र सरकारने संबंधित सूचना देशभरातील न्यायालयांना दिल्यानंतर आठ राज्यांनी उत्तर दिलेले आहे. यात महाराष्ट्राचा समावेश अद्याप नाही. त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, नागालँड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधील न्यायालयांनी केंद्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.
आणखी एक समिती
डेटाबेस जोडण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई–समितीसोबत आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या प्रक्रियेत छाननी करून प्रत्येक भूखंडावर लक्ष ठेवेल.
