विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या मोठ्या अनुदानांवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. या अनुदानाचा वापर गावातील विकासकामांवर व्यवस्थित होत आहे का, याचे नियमित सोशल ऑडिट होणार आहे. एवढेच नव्हे तर अनुदान खर्च करण्याच्या पद्धतीचेही ऑनलाईन ऑडिट होईल. देशातील शंभर टक्के ग्रामपंचायतींसाठी केंद्र सरकारने ही प्रणाली लागू केली आहे.
गावांमधील सर्वच कामे ग्राम पंचायत विकास योजनेच्या अंतर्गत केली जाऊ शकणार आहे. त्यानुसारच खर्चही केला जाईल. यातून खालच्या स्तरावर काम करणारे ग्राम प्रधान व सचिवांच्या मनमानीला लगाम ठोकला जाईल, हे निश्चित झाले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी सविस्तर दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजनांचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात पोहोचते. केंद्र व राज्याच्या वित्त आयोगांच्या शिफारशींच्या आधारावरही ग्रामपंचायतींना मोठे अनुदान मिळू लागले आहे. याच खर्चाच्या संदर्भात सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वच ग्रामपंचायतींकडून त्यांची ग्रामपंचायत विकास योजना तयार करून घेतली. देशात २ लाख ६० हजार पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. यातील ३१ लाखांपेक्षा अधिक प्रतिनिधी नियुक्त आहेत. यातील १४ लाख महिला आहेत.
सोशल ऑडिटचे निर्देश
केंद्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी दिशानिर्देश जारी केल्यानंतर सांगितले की, ग्रामपंचायतींचे कामकाज व आर्थिक देवाणघेवाण यात पारदर्शकता आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. यातून ग्रामपंचायतचीच प्रतिष्ठा वाढेल आण विकासकामेही वेगाने होतील. ग्रामपंचायतींकडे पैश्यांची कमतरता नाही, पण कामकाजासोबत जबाबदारीही निश्चित होणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. देशातील १४ राज्यांमधील २० टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये लेखापरीक्षणाचे कार्य ऑनलाईन झालेले आहे. आता ते १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अडीच लाख कोटी रुपये मंजूर
१४व्या वित्त आयोगात ग्राम पंचायतींना २ लाख ३ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. सरकारने याला मंजुरी देत ग्रामपंचायतींकडे पाठवले. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत ९७ टक्के अनुदान गावांना प्राप्तही झाले आहे. आता १५ व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतींना २ लाख ३६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. त्याला देखील सरकारने मंजुरी दिली आहे.
