विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोनाच्या संकटकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज ८ विशेष योजना जाहिर केल्या आहेत. मंत्र्यांनी तब्बल ६ लाख २८ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या योजना घोषित केल्या आहेत.
या योजनांची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी
– पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विदेशी पर्यटकांना व्हिसा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच पर्यटन कंपन्यांना तातडीने अर्थसहाय्य विना तारण दहा लाख रु तर नोंदणीकृत गाईड यांना १ लाख रु चे वित्तसहाय्य हे उल्लेखनीय आहे
– PLI प्रोडक्शन लिंक स्किम आता २०२५-२६ पर्यंत सुरु राहणार,म्हणजेच प्रोडक्शन लिंक स्किमला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण उद्योगांना होणार फायदा.याचा उद्योजकांनी फायदा घ्यावा.
– डिजिटल इंडिया योजनेत सुरुवातीला ६११०९ कोटींची तरतूद
– डिजिटल इंडियाला १९०४२ कोटींची तरतूद , भारत नेटला मिळणार प्रोत्साहन, सव्वा लाख ग्रामपंचयतींचे काम पूर्ण
– ‘ईसीजीएस’ला ८८००० कोटींचे विमा संरक्षण देण्याचे प्रस्तावित, यामुळे निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार
– निर्यातीसाठी (प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट) आर्थिक सहाय्य, ३३००० कोटींचे पॅकेज, नॅशन एक्सपोर्ट इन्शुरन्स अकाउंट (एनईआयए)मधून निर्यातदारांच्या २१२ एक्सपोर्ट प्रोजेक्टला केली मदत.
– लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी मोठी तरतुद, २३ हजार २२० कोटींची आरोग्य व्यवस्थेसाठी अतिरिक्त तरतूद
– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरिबांना नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत धान्य देणार, या योजनेसाठी २,२७,८४१ कोटींचा खर्
– विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा शुल्क माफ
– ११००० नोंदणीकृत टुरिस्ट,गाईड टूर ऑपेरेटर आणि कंपन्यांना भांडवली सहाय्य केलं जाईल. १०लाख कंपन्याना व १ लाख गाईडना अर्थसाहय्य पर्यटन क्षेत्रात चालना निर्माण करेल.
– इतर उद्योगांना जास्तीचा पण पुरवठा व्हावा यासाठी ECLGS मधे आणखी दिड लाख कोटींची वाढ, आता या योजनेत ४.५ लाख कोटींची तरतूद व १.५ लाख कोटी तरतूद वाढवली.
– आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटींची कर्ज हमी योजना, ७.९५ टक्के दराने मिळणार कर्ज
– कोरोनाचा फटका बसलेल्या उद्योग क्षेत्रांना १. १० लाख कोटींची क्रेडीट गॅरंटी योजना.
