नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील सरकारने लोकसभेतील ‘डेटा संरक्षण विधेयक, २०२१’ मागे घेतले आहे. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी हे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर आता हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी या समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला होता.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी हे विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचा वापर आणि प्रवाह यांचे वर्गीकरण करण्याव्यतिरिक्त, डेटा संरक्षण विधेयकाने वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेशी संबंधित वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे. याशिवाय, डेटा प्रोसेसिंग युनिट्सची जबाबदारी निश्चित करणे आणि अनधिकृत वापराच्या बाबतीत करावयाच्या उपाययोजनांचाही उल्लेखही यामध्ये करण्यात आला होता.
डेटा संरक्षण विधेयकाने सरकारला त्यांच्या तपास यंत्रणांना कायद्यातील तरतुदींमधून काही सूट देण्यास सांगितले आहे. याला विरोध करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते तेव्हा विरोधी पक्षांनी याला उघड विरोध केला होता आणि वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असे म्हटले होते. या विधेयकातील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन सरकार वैयक्तिक डेटाचा दुरुपयोग करू शकते, असे विरोधकांनी म्हटले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर अनेक कारणे सांगून सरकार कधीही लोकांचा वैयक्तिक डेटा मिळवू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त करण्यात आली होती. यामुळे जनतेवर लक्ष ठेवणे सोपे होणार असल्याचाही मुद्दा समोर आला होता. मात्र, सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की विधेयकाच्या तरतुदींनी आधीच पुरेसे संरक्षण ठेवले आहे की जर कोणी वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर केला तर त्याला मोठा दंड आकारला जाईल. मात्र, विरोधामुळे सरकारला हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले आणि अखेरीस ते मागे घेतले आहे.
Modi Government Withdraw This Bill in Parliament Data Protection Bill
