‘एक देश, एक निवडणूक’ साठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय…

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एक देश, एक निवडणूक या दिशेने केंद्रातील मोदी सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. किंबहुना सरकारने त्याच्या शक्यतांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता याची गरज काय, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. आधी महागाई, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

म्हणून सुरू आहे अट्टहास
निवडणुका पार पाडण्यासाठी होणारा आर्थिक खर्च, वारंवार प्रशासकीय स्थैर्य, सुरक्षा दलांच्या तैनातीतील अडचण आणि राजकीय पक्षांचा आर्थिक खर्च लक्षात घेऊन एक देश, एक निवडणूक या योजनेचा मोदी सरकार विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकारला सर्व राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या आहेत. १९५१-५२ मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. परंतु नंतर १९६८, १९६९ मध्ये काही विधानसभांचे अकाली विसर्जन आणि १९७० मध्ये लोकसभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या. या प्रक्रियेमध्ये व्यत्यय आला. त्यामुळेच आता दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार पुन्हा एकदा लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. आता समितीची स्थापना हे या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.

प्रादेशिक पक्षांना फटका
देशात एक देश, एक निवडणूक लागू झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना सर्वाधिक फटका बसेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीत मतदार सामान्यतः राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक पक्षांना नुकसान सोसावे लागण्याची शक्यता आहे.

एवढे सोपे नाही
एक देश, एक निवडणूक या शक्यतांचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करणे सरकारला सोपे जाणार नाही. खरे तर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ मनमानी पद्धतीने संपवावा लागेल. त्यामुळे त्यास कडाडून विरोध होणार आहे.

Modi Government One Nation One Election Committee Politics
Ramnath Kovind President