नवी दिल्ली – काही दिवसांपूर्वी नागालँडमध्ये गोळीबारादरम्यान १४ सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर तणाव वाढला होता. हा तणाव कमी करण्याच्या उद्देशाने, वादग्रस्त सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (आफस्पा) हटविण्याच्या शक्यतांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. देशाचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पाच सदस्यीय समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल समितीचे सचिव असतील. नागालँडचे मुख्य सचिव, आसाम रायफल्स दलाचे महासंचालक आणि पोलिस महासंचालक या समितीचे सदस्य असतील, अशी माहिती अधिकारीक सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागालँड आणि आसामचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो आणि हिमंत बिस्वा सरमा यांच्यासोबत बैठक घेतल्याच्या तीन दिवसांनंतर या समितीची स्थापना केली आहे. नवी दिल्लीत २३ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत नागालँडचे उपमुख्यमंत्री वाय पॅटन आणि नागालँडचे माजी मुख्यमंत्री टी. आर. जेलियांग सहभागी झाले होते. ही समिती ४५ दिवसात आपला अहवाल सादर करणार आहे. अनेक दशकांपासून नागालँडमध्ये अफस्पा कायदा लागू असून, तो हटविण्याच्या शक्यतांवर ही समिती विचार करणार आहे. समितीच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, डिसेंबरच्या सुरुवातीला नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात दहशतवादविरोधी मोहिमेत थेट सहभाग असलेल्या सैनिकांविरुद्ध निष्पक्ष चौकशीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शक्यता आहे. चौकशी दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास जवानांना निलंबित केले जाण्याची शक्यता आहे. लष्कराच्या एका तुकडीने मोन जिल्ह्यात केलेल्या गोळीबारात १४ सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आफस्पा कायदा मागे घेण्यासाठी नागालँडच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत.
नागालँडचे मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी ट्विट करून माहिती दिली की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ डिसेंबरला नवी दिल्लीत एक बैठक झाली. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेतल्याबद्दल मी अमित शहा यांचा आभारी आहे. राज्य सरकारकडून सर्वांना शांतता कायम ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. दुसर्या अधिकार्याने माहिती दिली की, मोन जिल्ह्यातील घटनेत थेट सहभाग असलेल्या जवानांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून कोर्ट ऑफन इन्क्वायरी सुरू केली जाईल. निष्पक्ष चौकशीच्या आधारावर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. गोळीबारात मृत झालेल्या १४ नागरिकांच्या नातेवाईकांना नागालँड सरकारकडून सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे.
