नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या कामावर कॅगने ताशेरे ओढले आणि त्यासोबत केंद्र सरकारच्या सात गैरव्यवहारांचाही उल्लेख केला आहे. वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अख्त्यारित येणारे हे गैरव्यवहार असले तरीही त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने द्वारका एक्स्प्रेस-वेच्या बांधकामावर चौदा पट अधिक खर्च केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे दावे फोल ठरले की काय, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली, भारतमाला प्रकल्पात रस्ते बांधणीसाठीचा खर्च प्रतिकिलोमीटर १५.३७ कोटी रुपये असताना तो ३२ कोटी रुपये दाखविण्यात आला. निविदा प्रक्रियेतही त्रुटी असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल कधीही सादर केला गेला नाही आणि ३,५०० कोटी रुपये परस्पर दुसरीकडे वळविले. तसेच प्रकल्पासाठी सुरक्षा सल्लागाराचीही नेमणूक करण्यात आली नव्हती, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
द्वारका द्रुतगती महामार्गावर रस्ते बांधणीसाठीचा खर्च प्रतिकिलोमीटर १८ कोटी रुपये असताना तो २५० कोटी रुपये इतका करण्यात आला, असेही अहवालात आहे. यासोबतच मंगलयान : ही अवकाश मोहीम ५०० कोटी रुपयांत पूर्ण झाली असती, असे कॅगने म्हटले आहे. तर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या प्रकल्पात १५४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दलही अहवालातून टीका करण्यात आली आहे. या प्रकरणांची चौकशी व्हावी आणि त्यासाठी जबाबदार कोण, हेदेखील शोधून काढावे, असे काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या, ‘कॅगच्या अहवालात उघड झालेल्या तथाकथित गैरव्यवहारांबाबत पंतप्रधान मौन कधी सोडणार? या सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. हे गैरव्यवहार होण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत. त्यांच्याच नाकाखाली होणाऱ्या गैरव्यवहारांबाबत त्यांनी बोलायला हवे. ‘कॅग’ अहवालातून सात गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. हा अहवाल तयार करणाऱ्यांना पंतप्रधान कदाचित देशविरोधी म्हणतील; छापेही घालतील, त्यांना तुरुंगात टाकतील. पण वास्तव बदलणार नाही,’ असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
आयुष्मान भार, अयोध्या अन् बरेच काही
आयुष्मान भारत योजनेत एकाच मोबाईल क्रमांकाअंतर्गत ७.५ लाख लाभार्थींची नोंद करण्यात आल्याची दखल कॅगने घेतली आहे. तर अयोध्या विकास प्रकल्पाची जमीन कवडीमोलाने खरेदी करून राम मंदिर ट्रस्टला प्रचंड दराने विकण्यात आली, असेही अहवालात नमूद आहे. ज्येष्ठ, गरीब, विधवा आणि दिव्यांग यांना निवृत्ती भत्ता दिला जातो. १९ राज्यांमधील प्रत्येक जिल्ह्यांत स्वच्छ भारत पंधरवड्याचे फलक लावण्यासाठी हा निधी वळविण्यात आला, अशी गंभीर बाब कॅगने उघडकीस आणली आहे.
Modi Government Irregularities CAG Report Scheme Scam
Congress Supriya Shrinate Press Conference