नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – निवडणूक आयोगा संदर्भात पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे याला कारण म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडीमध्ये पारदर्शता आणण्यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगातील निवडी या आताही पारदर्शक पद्धतीनेच केल्या जात असल्याचे उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं आहे. केंद्रिय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पारदर्शक पद्धतीने केली जावी अशी टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडींवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर आता केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे.
आपल्या देशात दरवर्षी वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणूक होत असतात. या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतात. वास्तविक पाहता निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंबंधी पूर्वीच्या काळी फारशी माहिती नव्हती, परंतु सुमारे ३० वर्षांपूर्वी निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांनी कार्यभार घेतला होता, तेव्हापासून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत सर्वांनाच माहिती झाली.
निवडणूक आयोग ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासह एक निवडणूक आयोग तयार होतो. ऑक्टोबर सन १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली. सन १९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते. तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात. त्यामुळे केवळ काल्पनिक स्थितीच्या आधारे कॅबिनेटच्या निर्णयावर अविश्वास दाखवू नये, निवडणूक आयोगात सध्या केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्या या योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीनेच केल्या जात आहेत असेही उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
महत्वाचे या आधी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केंद्रीय निवडणूक आयोगातील निवडी या पारदर्शक पद्धतीने केल्या गेल्या जाव्यात. तसेच त्याकरिता सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेत्यांची समिती तयार करण्यात यावी आणि त्यांच्याकडे या निवडीचा निर्णय सोपविण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने यावर सुनावणी करताना म्हटलं की, राज्यघटनेमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड कशा पद्धतीने करण्यात यावी यावर मौन बाळगले आहे.
आपल्या देशात लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांसारखी पदेही अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. त्यामुळे यांच्या निवडीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्यात यावी. त्यामुळे या पदांवर सर्वोत्तम व्यक्ती बसेल. तसेच राज्यघटनेच्या संबंधीत कलमानुसार या संदर्भात नवीन कायदा बनवण्यात यावा. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानावर आरोप झाले तरीही निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे, निवडणूक आयुक्त हे सक्षम असावेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
निवडणूक आयोगातील मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांच्या निवडी या सर्वोच्च न्यायालयात ज्याप्रमाणे कोलॅजियम पद्धतीप्रमाणे निवड करण्यात येते, त्याप्रमाणे करण्यात याव्यात, तसेच त्यामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्र सरकार त्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींची या पदांवर निवड करते असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठांसमोर सुनावणी सुरू असून त्या संदर्भातच केंद्र सरकारने हा खुलासा केला आहे असे म्हटले जाते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कुठलंच सरकार पूर्ण टर्म होऊ देत नाही याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो हे तर विसरूनच गेलो होतो
यूपीए 10 वर्षांच्या काळात 6 मुख्य निवडणूक आयुक्त, मोदी सरकारच्या 8 वर्षात 8
— Prashant Kadam (@_prashantkadam) November 23, 2022
Modi Government in Supreme Court on Election Commissioner Appointment
