नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील मोदी सरकार विजेच्या दरांबाबत अजब निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. त्या अंतर्गत दिवसा वेगळा आणि रात्री वेगळा दर असणार आहे. या निर्णयाचे नागरिक स्वागत करणार की विरोध हे येत्या काळात कळणार आहे.
वाढते विजदर कायम लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. दर वाढले की लोक रस्त्यावर येण्यासही मागे-पुढे बघत नाही, हे यापूर्वी सरकार आणि प्रशासनाने अनुभवले आहे. काही राज्यांमध्ये विजेचे प्रति युनिट दर इतरांच्या तुलनेत बरेच कमी आहेत. तर काही राज्यात विद्युत निर्मिती होऊनही दर अव्वाच्या सव्वा आहेत. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहे. परिणामत: सरकारने यामध्ये संतुलन साधण्यासाठी जरा वेगळा निर्णय घेण्याची शक्कल लढविली आहे
. याबाबत ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, येणाऱ्या काळात भारतामध्ये नव्या वीज नियमांनुसार दिवसादरम्यान, विजेच्या दरांमध्ये २० टक्के कपात आणि रात्रीच्या वेळी २० टक्के वाढ करण्यास परवानगी मिळणार आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, नावीन्यपूर्ण उर्जेचा वापर वाढवणे हा या निर्णयामागचा हेतू आहे. या व्यवस्थेमुळे जेव्हा विजेची मागणी जास्त असेल, तेव्हा ग्रिडवरील मागणी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. अनेक भारतीय कुटुंबांमध्ये काम आटोपल्यावर एसीचा वापर सुरू होतो, त्यावेळी विजेची मागणी या निर्णयामुळे कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा नियम एप्रिल २०२४ पासून वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी आणि आणखी एक वर्षानंतर कृषी क्षेत्र सोडून बहुतांश ग्राहकांसाठी लागू होणार आहे.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितले की, सौर ऊर्जा स्वस्त आहे. त्यामुळे दिवसाच्या वेळी टॅरिफ कमी असेल. त्यामुळे ग्राहकांना याचा लाभ मिळेल. तर रात्रीच्या वेळी औष्णिक, जलविद्युत आणि गॅसवर आधारित क्षमतेचा वापर होतो. त्याचा खर्च सौरऊर्जेच्या तुलनेत अधिक असतो. तो खर्ज वीजबिलात दिसून येईल.
शून्य उत्सर्जन मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न
भारताला २०३० पर्यंत गैर जीवाश्म इंधनापासून आपल्या ऊर्जा क्षमतेच्या ६५ टक्के आणि २०४० पर्यंत शून्य उत्सर्जन मिळवण्याच्या दृष्टीने मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
