नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ग्रीन इकॉनॉमी, ग्रीन फ्युएलकडे भारताची वाटचाल सुरू झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील खर्च कमी करून ई-व्हेइकलला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२७ पर्यंत डिझेल संचालित वाहनांवर बंदी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास संपूर्ण ऑटोमोबाइल क्षेत्रात उलथापालथ होणार आहे.
ऑटोमाबाइल क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या वाहनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने समिती स्थापन केली आहे. या समितीने केंद्र सरकारला काही शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये डिझेलवरील वाहनांवर बंदी घालण्याचा समावेश असल्याची माहिती आहे. शहरांच्या लोकसंख्येनुसार डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची योजना या समितीनं तयार केली आहे. त्यानुसार दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांनी इलेक्ट्रीक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांवर स्विच केले पाहिजे. कारण अशा शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी सातत्याने वाढत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं स्थापन केलेलं पॅनेल इलेक्ट्रीक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिफारस करत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या अहवालात असं म्हटलंय की भारत हा ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जित करणारा सर्वात मोठा देश आहे. शेकडो पानांच्या या अहवालात भारताच्या एनर्जी ट्रान्समिशनची संपूर्ण योजना सांगण्यात आली आहे. त्यानुसार, भारत २०७० चे नेट झीरो गोल लक्ष्य साध्य करण्याच्या आपल्या ध्येयावर वेगाने वाटचाल करत आहे, परंतु यासाठी काही विशेष तयारीची आवश्यकता असेल.
४० टक्के वाटा
भारतात डिझेलची मागणी खूप जास्त आहे. सध्या भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वापरापैकी सुमारे ४० टक्के डिझेलचा वाटा आहे. डिझेलचा वापर २०११ मध्ये ६०.०१ एमएमटीवरून २०१९ मध्ये ८३.५३ एमएमटी झाला आहे.
Modi Government Diesel Vehicles Big Decision
