नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतात राज्यघटनेनुसार न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ असे तीन प्रमुख घटक आहेत. संसदेला कायदे करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार न्यायालय शिक्षेची तरतूद करते किंवा शिक्षा सुनावते. परंतु काही कायदे हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असून ते बदलण्याची गरज होती. त्यानुसार आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे कायदे यातील काही कायदे रदबादल ठरविले आहेत. तर काही नवे कायदे समाविष्ट होणार आहेत. त्यानुसार आता अनेक बदल होणार आहेत. नेमके कोणते बदल होणार आहेत, हे जाणून घेणे गरजेचे ठरते.
अनेकदा गैरवापर
वास्तविक इंग्रजाच्या काळातील भारतीय दंड संहिता सन १८६० मध्ये असलेल्या अनेक जुनाट आणि अडचणीच्या तरतुदी नव्या प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या मसुद्यातून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात आत्महत्येच्या प्रयत्नाबद्दल शिक्षा देणारे कलम ३०९ हे कलम अतिशय जुनाट असून त्यावर अनेकदा टीकाही झालेली आहे. खरे म्हणजे वादग्रस्त असलेले हे कलम २०१८ साली संसदेने एक कायदा करून निष्प्रभ केले होते. मात्र तरीही ते भारतीय दंड संहिता कायद्याचा भाग होते. या कलमाचा गैरवापरही अनेकदा झालेला आहे. आत्महत्या करण्याचा निर्णय एवढा सोपा नसतो, नैराश्यात असलेली व्यक्ती असे टोकाचे पाऊल उचलत असते. त्यामुळे याबाबत अधिक संवेदनशील विचार होण्याची गरज २०१८ साली आलेल्या मानसिक आरोग्य कायद्यात व्यक्त करण्यात आली होती.
अशी आहे आकडेवारी
स्वतःचे आयुष्य संपविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याला शिक्षा देण्याची तरतूद या कलमाद्वारे करण्यात आलेली आहे. एका वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद यात समाविष्ट आहे. ब्रिटिशांनी १९ व्या शतकात सदर कायदा आणला होता. हा कायदा तत्कालीन परिस्थिती विशद करतो. जेव्हा स्वतःची हत्या करणे किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा राज्याविरुद्ध तसेच धर्माविरुद्ध गुन्हा मानला जात असे. भारतात प्रत्येक वर्षी एक लाखाहून अधिक लोक आत्महत्या केल्यामुळे मरण पावतात. दरम्यान, भारतीय दंड संहितामधून कलम ३०९ काढून टाकावे, अशी शिफारस १९७१ साली ४२ व्या विधी आयोगाने केली होती. या आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला वैद्यकीय व मनोरुग्ण उपचारांची गरज आहे, शिक्षेची नाही. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक वेळाला पोलीस स्थानकातील पोलीस अधिकाऱ्यांना नव्या मानसिक आरोग्य कायद्याची माहिती नसते. त्यामुळे ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ चा सर्रास वापर करतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ या कायद्याची जागा आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ हा कायदा घेणार आहे.
Modi Government CRPC Act Change Suicide Attempt Rule
Death Crime Amendment
