नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलची पुरती वाताहत झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील व्होडाफोन-आयडिया कंपनीही अडचणीत आली आहे. या कर्जबाजारी कंपनीला दिलासा देत अडचणीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. सुमारे 16,133 कोटी रुपयांहून अधिक व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. कंपनीने शुक्रवारी नियामक फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली.
कंपनीने नियामक प्राधिकरणाला दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने 3 फेब्रुवारीला पूर्ण व्याजाची रक्कम इक्विटी शेअर्समध्ये रुपांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीचे 10 रुपयाच्या मूल्याचे इक्विटी शेअर्स जारी करण्यात येणार आहे. सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारणा पॅकेजचा भाग म्हणून व्याज देय रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.
सरकारची 35 टक्के भगिदारी
व्याजाच्या रक्कमेपोटी केंद्र सरकारला व्होडाफोन -आयडिया कंपनीत भागिदारी मिळाली आहे. त्यामुळे आता या कंपनीत भारत सरकारची भागिदारी ही जवळपास 35 टक्के इतकी होणार आहे. व्होडाफोन आयडिया कंपनीत आता प्रमोटर कंपनी व्होडाफोन ग्रुपचा हिस्सा 28.5 टक्के आणि आदित्य बिर्ला कंपनीचा हिस्सा 17.8 टक्के इतका होणार आहे. सरकारी मदतीची माहिती पुढे आल्यानंतर व्होडाफोन आयडिया कंपनीचा शेअर दर शुक्रवारी 1.03 टक्क्यांनी वधारत 6.89 रुपयांवर स्थिरावला.
एअरटेलने धुडकावली ऑफऱ
दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने त्यांना स्पेक्ट्रमच्या थकीत व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय दिला होता. भारती एअरटेलने सरकारची ऑफर स्वीकारली नाही. परंतु व्होडाफोन आयडियाने थकीत व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मोठा हिस्सा असल्याने सरकारला कंपनीत स्वत:च्या संचालकांची नियुक्ती करता येणार आहे.
Modi Government Big Decision Private Telecom Company Equity
Vodafone Idea
