नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील मोदी सरकारला नुकतेच ८ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. नोटबंदी, कलम ३७० यासह अनेक धाडसी निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने आता आणखी एका मोठ्या निर्णयाची तयारी केली आहे. बहुप्रतिक्षीत असा समान नागरी संहिता कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कायदा मंजूर करण्यासाठीचे विधेयक संसदेच्या पटलावर कधीही ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. हा कायदा तयार करण्याच्या उद्देशाने उत्तराखंडमध्ये परीक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसाठी मार्गदर्शक तत्वांचा मसुदा केंद्रीय कायदा मंत्रालयानेच दिला आहे. यावरून कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यांनी बनवलेले नागरिक संहिता कायदे नंतर केंद्रीय कायद्यामध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. कारण एकसमानता आणण्यासाठी केंद्रीय कायदा असणे आवश्यक आहे. राज्यांमध्ये हा कायदा प्रायोगित तत्वावर केला जात आहे. सरकारने पहिल्यांदाच हा कायदा आणण्याबाबत इतके स्पष्टपणे सांगितले आहे. हा कायदा नक्की येणार आहे, पण तो कधी येईल हा प्रश्न कायम आहे.
समान नागरिक संहितेवर राष्ट्रीय विधी आयोगाकडून अहवाल घ्यावा असा सरकारचा हेतू होता. परंतु विधी आयोगाचे २०२० मध्ये पुनर्गठन झाल्यानंतरही आयोग कार्यशील न झाल्याने राज्य पातळीवर समित्या नेमण्यात येत आहे. विधी आयोगाप्रमाणेच समितीचे स्वरूप आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजना देसाई, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली, माजी आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाच्या कुलगुरू सुरेखा डंगवाल यांचा समावेश आहे. अशी समिती मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही तयार केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. समान नागरिक संहिता कायदा लागू करण्यास या राज्यांनी यापूर्वीच मान्य केले आहे. समितीचे संदर्भ मुद्दे केंद्र सरकारने दिले आहेत.
परंतु देशातील आदिवासी नागरिकांसाठी हा कायदा कसा लागू करणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. कारण आदिवासी समाजाच्या प्रथा त्यांच्या नियमांप्रमाणे असतात. देशात १० ते १२ कोटी आदिवासी राहतात. त्यापैकी १२ टक्के नागरिक ईशान्येकडील राज्यात राहतात. हा कायदा लागू केल्यानंतर संयुक्त भारतीय कुटुंबाला मिळणारी प्राप्तीकर सवलत संपुष्टात येणार आहे. एक देश म्हणून पुढे जायचे असेल तर थोडे जुळवून घ्यावे लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एक समान कायद्याची निर्मिती झाली तर विविध कायद्यांचे जाळे संपुष्टात येईल. त्यामुळे देशातील जवळपास २० टक्के दिवाणी खटले आपोआपच मिटू शकतात. कारण हा कायदा भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे सर्वांनाच लागू होणार आहे. समान नागरिक संहिता आणणे हा भाजपचा प्रमुख अजेंड्यापैकी एक आहे. हा कायदा कोणत्याही परिस्थिती आणला जाईल. यासंदर्भात तयारी सुरू आहे. हा कायदा आवश्य आणला जाईल, असे कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले आहे.
समान नागरिक संहितेअंतर्गत देशातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, विवाहाचे वय, घटस्फोट, पोटगी, उत्तराधिकारी, सहपालकत्व, मुलांचा ताबा, वारसा, कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी, धर्मादाय देणगी इत्यादी विषयांवर एकसमान कायदा असेल. मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा धर्म किंवा संप्रदायाचे असोत.
सध्या हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी धर्मांसाठी हा कायदा त्यांच्या धर्मग्रंथानुसार वेगवेगळा आहे. हिंदूंचा कायदा वेद, उपनिषद, स्मृती, न्यायाच्या आधुनिक कल्पना, समानता इत्यादी विषयांवर आधारित आहे. तर मुस्लिमांचा कायदा कुराण, सुन्नाह, इज्मा आणि कियासवर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन समाजाचा कायदा बायबल, प्रथा, तर्कशास्त्र आणि अनुभवावर आधारित आहे. पारशी समाजाचा कायदा त्यांचा धार्मिक ग्रंथ जेंद एवेस्ता आणि प्रथांवर आधारित आहे.
मुस्लिम समाजात बहुविवाहांची (चार) सवलत देण्यात आली आहे. परंतु इतर समाजांमध्ये एक पती आणि एक पत्नी हा नियम कठोरपणे लागू आहे. वंध्यत्व किंवा नपुंसकता यासारख्या योग्य कारण असल्यावरही हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी समाजात दुसरा विवाह करणे हा गुन्हा आहे आणि भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ४९४ अंतर्गत सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. मुस्लिम समाजात विवाहाच्या वयाची कोणतीही मर्यादा नाही. ९ वर्षांच्या मुलींचा विवाह केला जाऊ शकतो. तर इतर धर्मियांमध्ये लग्नाचे वय २१ आहे.
पारशी समाजात परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ शकत नाहीत. मालमत्तेचा कायदा मुस्लिम समाजात पुरुषांच्या बाजूने झुकलेला आहे. तर हिंदू कायद्यात महिलांना समान हक्क आहे. मुस्लिम समाजात एक तृतीयांश वारसा हक्क मौखिक दिला जाऊ शकतो. घटस्फोटानंतर महिलेला मर्यादित काळापर्यंत पोटगी दिली जाते.
