नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रत्येक जण आयुष्यात दैनंदिन जीवन जगत असताना भविष्याची देखील तरतूद करत असतो. त्यासाठी विमा पॉलिसी काढतो, तसेच आरोग्याबाबत देखील काही पैसे भविष्यात लागू शकतात, म्हणून विमा काढतो. परंतु अनेक जणांना विम्याची रक्कम परवडत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही विमा पॉलिसी काढणे शक्य होत नाही, मात्र याबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने कमिशनवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेता असून सर्वसामान्य व्यक्तीलाही विमा संरक्षण स्वस्तात विमा खरेदी करता येणार आहे.
प्रत्येकालाच विम्याचे कवच प्रत्येकाला हवे असते. पण गरीब, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला एवढंच नाहीतर अनेक मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही विमा घेणे परवडत नाही. त्यामागे विम्याच्या जादा हप्त्याचे कारण असते. जास्त प्रिमियममुळे अनेकांना इच्छा असूनही विमा पॉलिसी खरेदी करता येते नाही. पण आज ईच्छुक ग्राहकांसाठी खुशखबर आहे. लवकरच सरकार एजंटचे कमिशन निश्चित करणार आहे.
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कमिशनवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यावर लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीलाही विमा संरक्षण मिळेल. त्यालाही स्वस्तात विमा खरेदी करता येणार आहे. याचा फायदा कंपन्यांसोबत विमा क्षेत्रालाही होणार आहे. भारतातील मोठा वर्ग आजही विम्यापासून कोसो दूर आहे. या वर्गापर्यंत पोहचण्यास विमा कंपन्यांना सोप्पं होणार आहे. हा निर्णय विमा क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. या माध्यमातून विमा क्षेत्राला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकार भारताच्या विमा क्षेत्राच्या जलद विकासासाठी, IRDAI विमा एजंट्सचे कमिशन निश्चित करणार आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना विमा कंपन्यांसह एजंटला पाठवण्यात आली आहे. कमिशनविषयीचे धोरणही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयुर्विमा महामंडळ आणि इतर विमा एजंट्सचे कमिशन 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या किंमती झपाट्याने कमी होतील. त्याचा फायदा विमा क्षेत्राला जसा होईल तसाच सर्वसामान्य विमा खरेदीदाराला ही होईल.
एजंट्सचे कमिशन निश्चित करण्याचा अंतिम निर्णय कंपनीच्या बोर्डाचा राहिल. त्यासोबतच दरवर्षी धोरणाचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही प्राधिकरणाने दिल्या आहेत. त्यामुळे विमा वाढीव भर देण्यात येणार आहे, विमा कमिशन वाढीवर नाही. विमा क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. परंतु, लहान आणि नवीन कंपन्यांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरु शकतो.
अर्धवेळ विमा एजंट म्हणून काम करणाऱ्यांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. प्राधिकरणाने कमिशन कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे यापूर्वी पॉलिसी वाढवण्यासाठी कंपन्या एजंटला 40 टक्क्यांपर्यंत कमिशन देत होत्या. त्यावर टाच येणार आहे. विमा एजंट्सना विमा पॉलिसी तयार करताना मिळणारे कमिशन 20 टक्के निश्चित केले जाईल. यासोबतच विमा पॉलिसीच्या सिंगल प्रीमियमच्या नूतनीकरणावर 10 टक्के कमिशन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Modi Government Big Decision Insurance Agent
Policy Commission Reduction Proposed
