नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारला महागाई भत्त्याचा अतिरिक्त हप्ता देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचे अतिरिक्त हप्ते आणि 1 जानेवारी 2023 पासून पेन्शनधारकांना महागाई सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. याचा फायदा ४७.५८ लाख कर्मचारी आणि ६९.७६ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. या वाढीनंतर डीए आता ४२ टक्के झाला आहे.
या तारखेपासून वाढीव महागाई भत्ता लागू
विशेष म्हणजे, AICPI-IW च्या आकडेवारीनुसार, महागाई भत्ता बेरीज किंवा वजा करून कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. दर सहा महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते. आता केंद्र सरकारने जानेवारीच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ जाहीर केली आहे. अशा परिस्थितीत हा भत्ता 1 जानेवारी 2023 पासून लागू केला जाईल. अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही दोन महिन्यांची थकबाकी मिळणार आहे. हेही मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.
महागाई भत्ता कसा ठरवला जातो?
महागाई भत्ता (DA) हा पगाराचा भाग आहे. ही कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराची निश्चित टक्केवारी असते. महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देते. ती वेळोवेळी वाढवली जाते. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराचा आधार म्हणून सरकार महागाई भत्ता निश्चित करते. यापूर्वी 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याची समीक्षा केली जाते. हा आढावा जानेवारी आणि जुलैमध्ये होतो.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, जागतिक कारणांमुळे वर्षभरात 12 सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 1000 रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमतीत कोणताही मोठा बदल नसल्यामुळे ही सबसिडी आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा सुमारे 9.6 कोटी कुटुंबांना होणार आहे.
ज्यूटचा एमएसपी 300 रुपयांनी वाढला
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, गेल्या वर्षी ज्यूटचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल 4,750 रुपये होता, तो 300 रुपयांनी वाढवून 5,050 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. यामुळे सरासरी उत्पादन खर्चावर 63% नफा मिळेल. याचा फायदा 40 लाख ज्यूट शेतकऱ्यांना होणार आहे.
Modi Government Big Announcement for Union Employees
