नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रात मोदी सरकार स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाली आहेत. या काळात देशाची मोठी प्रगती झाली असल्याचे सांगत भाजपकडून महाजनसंपर्क अभियान राबविले जात आहे. मात्र, याच कार्यकाळात भारतावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. यासंदर्भात आता आपण सविस्तर जाणून घेऊ…
भारतात आजवर एकूण १४ पंतप्रधान झाले. या सर्वांनी मिळून ६७ वर्षात एकूण ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. गेल्या ९ वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे कर्ज तिप्पट केले आहे. त्यांनी अवघ्या ९ वर्षात १०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले. २०१४ मध्ये सरकारवरील एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते, ते आता १५५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते यांनी ही आकडेवारी सादर केली आहे. त्यामुळे आता भारत सरकारच्या कर्जाची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत भारत सरकारवर १५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ते १७२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याशिवाय २० मार्च २०२३ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासदार नागेश्वर राव यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले आहे. खासदार नागेश्वर राव यांनी सरकारच्या कर्जाबाबत प्रश्न विचारला. याला उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनीही सांगितले की ३१ मार्च २०२३ पर्यंत भारत सरकारवर १५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यानुसार गेल्या ९ वर्षांत देशाचे कर्ज १८१ टक्क्यांनी वाढले आहे.
मनमोहन सिंग सरकार
२००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा भारत सरकारवर एकूण कर्ज १७ लाख कोटी रुपये होते. २०१४ पर्यंत ती तीन पटीने वाढून ५५ लाख कोटी रुपये झाली. सध्या भारत सरकारवर एकूण १५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ नुसार, तेव्हा भारत सरकारवर एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते. २०१४ मध्ये देशाची एकूण लोकसंख्या १३० कोटी गृहीत धरली, तर त्या वेळी प्रत्येक भारतीयाचे सरासरी कर्ज सुमारे ४२ हजार रुपये होते. आता २०२३ मध्ये भारत सरकारवरील एकूण कर्ज १५५ लाख कोटी रुपये झाले आहे. भारताची एकूण लोकसंख्या १४० कोटी गृहीत धरली तर आजच्या काळात प्रत्येक भारतीयावर १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे आता जर आपण परकीय कर्जाबद्दल बोललो तर २०१४-१५ मध्ये भारताचे परकीय कर्ज ३१ लाख कोटी रुपये होते. आता २०२३ मध्ये भारताचे परकीय कर्ज ५० लाख कोटी रुपये झाले आहे.
मोदींचे आश्वासन
२०१४ मध्ये सरकार स्थापन करण्यापूर्वी भाजपने जनतेला आश्वासन दिले होते की ते भारत सरकारचे कर्ज कमी करू, परंतु गेल्या ९ वर्षात देशाचे कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. २०१४ पासून मोदी सरकारने परदेशातून एकूण १९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, तर २००५ ते २०१३ या नऊ वर्षांत यूपीए सरकारने सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांचे विदेशी कर्ज घेतले. २००५ मध्ये देशाचे परकीय कर्ज १० लाख कोटी होते, ते २०१३ मध्ये वाढून ३१ लाख कोटी झाले. म्हणजे ९ वर्षात परकीय कर्ज २१ लाख कोटींनी वाढले. २०१४ ते २०२२ पर्यंत विदेशी कर्ज ३३ लाख कोटी रुपयांवरून ५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, म्हणजेच या ९ वर्षांत विदेशी कर्जात १९ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की २०१४ नंतर एनडीए सरकारच्या काळात देशाचे कर्ज कमी झालेले नाही.
…म्हणून घ्यावे लागते कर्ज
अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारचे कर्ज दोन गोष्टींवर अवलंबून असते… सरकारचे उत्पन्न किती आहे आणि सरकारचा खर्च किती आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असेल तर सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार कर्ज घेताच महसुली तूट वाढवते. याचा अर्थ सरकारचा खर्च हा मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा जास्त आहे. सहसा महसूल तूट जास्त असते जेव्हा सरकार कर्जाचे पैसे खर्च करते जेथे परतावा मिळत नाही.
कर्जाचा पैसा कुठे गेला
२०२० मध्ये कोरोना महामारी आल्यापासून भारत सरकार अनेक प्रकारच्या सबसिडी देत आहे. जसे की, १. दरमहा ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य, २. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सुमारे १० कोटी महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर, ३. सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये, ४. पीएम आवास योजनेअंतर्गत दोन कोटी लोकांना घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक मोफत योजना सुरू केल्या आहेत. लोकांना मोफत वस्तू देण्यासाठी सरकार पैसे घेते. अनुदान, संरक्षण आणि इतर तत्सम सरकारी खर्चामुळे देशाची वित्तीय तूट वाढते. परिणामी कर्ज काढावे लागते.
