मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारी विक्री करून केंद्र सरकारने पैसे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. खते, कापड, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल, औषधनिर्माण आणि वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या ६० केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांचे (सीपीएसई) खासगीकरण करण्याचे किंवा ते बंद करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारकडून केले जात आहे. त्यासाठी सरकार बिगर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइझेस (पीएसई) धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बिगर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये जवळपास १७५ सीपीएसई आहेत. त्यामधील एक तृतीयांश उपक्रम अखेर बंद होतील आणि इतर व्यवहार्य कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. तर काही ना-नफा तत्वावर चालणाऱ्या कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातच ठेवल्या जाणार आहेत.
नीती आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि प्रशासनिक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा एक गट सार्वजनिक उपक्रम धोरणानुसार खासगीकरण केले जाऊ शकणाऱ्या किंवा बंद केल्या जाऊ शकणाऱ्या कंपन्यांचा शोध घेत आहेत. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने धोरणात्मक क्षेत्राच्या धोरणाचे अनावरण केले आहे. त्यामध्ये चार व्यापक क्षेत्रांमध्ये सरकारची उपस्थिती कमी राहणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्राचे खासगीकरण किंवा विलिनीकरण किंवा ते बंद केले जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मद्रास फर्टिलायजर्स आणि नॅशनल फर्टिलायजर्स यांसह खते मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात खतांची आयात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या वर्षांमध्ये सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्पादनांसाठी बंदिस्त बाजारपेठ असल्याने या कंपन्या खासगी क्षेत्रासाठी आकर्षक असू शकतात.
कापड मंत्रालयांतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांत मोडणारे नॅशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन (एनटीसी) बंद केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये अप्रचलित तंत्रज्ञानाच्या २३ कापड गिरण्या आहेत. व्यवसाय करणे कठीण आणि अव्यवहारीक ठरत असल्याने वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या दोन कंपन्या बंद होणार आहेत.
