मोदी सरकारचा आणखी एक मास्टरस्ट्रोक; देशात आजपासून हे मोठे दोन बदल

मनीष कुलकर्णी, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांना भेटीच्या रूपात दोन योजनांचे लोकार्पण केले आहे. त्यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची किरकोळ प्रत्यक्ष योजना आणि दुसरी एकीकृत लोकपाल योजना यांचा समावेश आहे. एकीकृत लोकपाल योजनेअंतर्गत बँकिंग आणि आर्थिक संस्थांचे ग्राहक आपली तक्रार एका लोकपालाकडे ईमेल आयडी आणि एका नंबरद्वारे देऊ शकणार आहेत.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या माहितीनुसार, ग्राहकांच्या तक्रारी मिटविण्याची प्रणाली आणखी सक्षम करण्याच्या तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेला कठोर नियम बनविण्याच्या उद्देशाने एकीकृत लोकपाल योजना तयार करण्यात आली आहे. ग्राहक एकाच संस्थेत तक्रार नोंदवू शकतील तसेच कागदपत्रे जमा करू शकतील. आपल्या तक्रारी-कागदपत्रांची स्थिती जाणून घेऊ शकतात आणि फिडबॅक देऊ शकतात. तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच तक्रारी दाखल करण्याबद्दल आवश्यक माहिती देण्यासाठी एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर दिला जाणार आहे.

अशाच प्रकारे किरकोळ प्रत्यक्ष योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या बाँडमध्ये किरकोळ ग्राहक थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत. या योजनेला याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बँक गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सादर करण्याची घोषणा केली होती.

एका क्लिकवर तक्रार नोंदवा
केंद्रीयकृत लोकपाल अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत येणार्या सर्व प्रकारच्या बँकिंग आणि आर्थिक सेवांशी निगडित संस्थांच्या तक्रारी टोल फ्री नंबर, ईमेल आयडी आणि एका लोकपालकडे केली जाऊ शकणार आहे. यावर तक्रार केल्यास त्यावर देखरेख ठेवणे सोपे ठरणार आहे. तसेच तक्रारीचा निपटारा सुद्धा लवकरच होऊ शकेल.

बँकांकडून टाळाटाळ होणार नाही
ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक किंवा एटीएमशी संबंधित फसवणुकीवर बँक स्वतः जबाबदारी घेण्याऐवजी दुसर्या बँकांना जबाबदार ठरवतात. डेबिटकार्ड आणि एटीएम वेगवेगळ्या बँकांचे असल्यावर ग्राहकांना अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीयकृत प्रणालीत ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. त्यावर काय उपाय काढावा ही बँकांची जबाबदारी आहे. बँका टाळाटाळ करू शकणार नाहीत. शेवटी यात ग्राहकांचा फायदा होणार आहे.

काय आहे किरकोळ प्रत्यक्ष योजना
सरकारतर्फे रिझर्व्ह बँक सरकारी प्रतिभूती जारी करण्यात येते. त्याला सोप्या भाषेत बाँड असे म्हणतात. शेअर बाजारातून पैसे जोडण्यासाठी सरकारतर्फे बाँड जारी करण्यात येतो. गुंतवणूकदारांच्या परिपक्वतेवर ही रक्कम मिळते. आतापर्यंत अशा बाँडमध्ये संस्थांगत गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची परवानगी होती. रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदा किरकोळ म्हणजेच छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी बाँड उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक थेट बाँड खरेदी करू शकतात. त्यालाच किरकोळ प्रत्यक्ष योजना असे नाव दिले आहे.

कशी मिळणार सुविधा
किरकोळ प्रत्यक्ष योजनेत गुंतवणूकीसाठी तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेत रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट उघडावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरावा लागेल. मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडीच्या माध्यमातून ओटीपी मिळेल. त्यानंतर त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. ही सुविधा मोफत असेल. त्यामध्ये कोणतेच प्रक्रिया शुल्क लावले जाणार नाही. रिझर्व्ह बँक बाँडचा लिलाव किंवा विक्री करेल तेव्हा तुम्ही घरी बसल्या खरेदी करू शकणार आहात.

https://twitter.com/narendramodi/status/1459035591358570502