नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने, राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांच्या स्वरूपात आर्थिक प्रोत्साहन देऊन ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांना चालना दिली आहे. ऊर्जा क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि कामगिरी वाढवण्यासाठी सुधारणा करण्याकरता राज्यांना प्रोत्साहन आणि पाठबळ देणे हा याचा उद्देश आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये या उपक्रमाची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना वार्षिक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 0.5 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज घेता येऊ शकते. राज्यांद्वारे ऊर्जा क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर ही अतिरिक्त आर्थिक सुविधा अवलंबून आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या आधारे, वित्त मंत्रालयाने १२ राज्य सरकारांना २०२१-२२ आणि २०२२ -२३ मधील सुधारणांसाठी परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा यात समावेश आहे. या राज्यांना, अतिरिक्त कर्ज घेण्याच्या परवानग्यांद्वारे गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ६६ हजार ४१३ कोटी रुपये उभारण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
