विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
अन्न, वस्त्र, आणि निवारा या प्रत्येकाच्याच मूलभूत गरजा आहेत. त्यातच निवारा म्हणजेच घर आपल्या हक्काचे असावे, असे प्रत्येकालाच वाटते. परंतु महागाईच्या काळात सर्वांनाच घर घेणे शक्य नसते. त्यामुळे अनेकांना भाड्याच्या घराचाच सहारा असतो. परंतु बरेच वेळा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद होतात. आता केंद्र सरकारने यासंबंधी आदर्श (मॉडेल) घरभाडे कायदा आणला आहे.
काय आहेत या कायद्यातील तरतुदी जाणून घेऊ या…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मॉडेल घरभाडे कायद्यास मान्यता दिली. या अंतर्गत मालमत्ता सोडण्यापूर्वी घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात लेखी करार अनिवार्य असेल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हा कायदा लागू करण्याचा अधिकार असून हा कायदा भाडेकरू आणि घरमालक (जमीनदार) यांना समान हक्क देतो. त्याचवेळी शहरी व ग्रामीण भागातील रिक्त पडून असलेल्या एक कोटीहून अधिक मालमत्ता भाड्याने दिल्या जाऊ शकतील.
या नवीन मॉडेल कायद्याचे ब्लू प्रिंट सर्वप्रथम २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी या कायद्याविषयी माहिती देताना सांगितले की, या नव्या कायद्यामुळे सध्याच्या प्रचलित पद्धतीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. आधीपासून भाड्याने घेतलेल्या किंवा ज्यांनी आपली मालमत्ता भाड्याने दिली आहेत अशांसाठी हा कायदा तत्काळ लागू होणार नाही. तसेच हा एक आदर्श कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे राज्यांवर अवलंबून आहे. राज्यांनी ठरविल्यास हा कायदा लागू होईल.
नवीन कायदा काय आहे समजून घ्या
– कोणतीही व्यक्ती लेखी कराराशिवाय आपली मालमत्ता भाड्याने देऊ किंवा घेऊ शकत नाही.
– भाड्याच्या रकमेवर कोणतेही बंधन असणार नाही. मालमत्ता भाड्याने दिल्यास घरमालक किंवा जमीनदारांमध्ये अधिक आत्मविश्वास निर्माण होईल.
– कोणताही लेखी करार भाडे प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागेल. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात ते तितकेच प्रभावी ठरतील.
– भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यात वाद होत असेल तर ठरलेल्या मुदतीत (६० दिवस) आत सेटलमेंटची व्यवस्था देखील करावी.
– इतर कुणालाही मालमत्ता देण्यापूर्वी भाडेकरूंनी घरमालकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी शिवाय, तो मालमत्तेत बांधकाम किंवा संबंधित बदल करू शकणार नाही.
– वाद झाल्यास भाडेकरूला भाडे द्यावे लागेल. यावेळी त्याला लगेच मालमत्ता रिकामी करावी लागणार नाही.
– कोणतीही मोठी घटना घडल्यास घरमालकांना भाडेकरूला एक महिन्यासाठी मुभा द्यावी लागेल.
– या कायद्यात निवासी मालमत्तांसाठी दोन महिन्यांच्या सुरक्षा ठेवीची किंवा अनामत रक्कम (डिपॉझीट) तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी सहा महिन्यांची सुरक्षा ठेव ठेवण्याची तरतूद आहे.
– नव्या मॉडेल भाडेकरु कायद्यात राज्यांना संबंधित प्राधिकरण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
– भाड्याच्या मालमत्तेसंदर्भात कोणत्याही वादाचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार भाडे न्यायालये आणि भाड्याने न्यायाधिकरण स्थापन करून त्यांच्या नेतृत्वात उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष पदांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होईल.
हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले की, नवीन कायद्यामुळे देशातील भाडे संबंधित संपूर्ण कायदेशीर चौकटीत मोठा बदल घडवून आणला जाईल, ज्यामुळे देशातील भाडे मालमत्तेत भरभराट होईल. यामुळे भाडे मालमत्ता बाजारातही वाढ होईल. सर्व उत्पन्न गटातील लोकांना घरे पुरविणे हे त्याचे उद्दीष्ट्य आहे. यामुळे घरे नसतानाही झोपडपट्ट्यांची उभारणी होण्याच्या समस्येपासूनही मुक्तता मिळणार आहे.
या कायद्याचा एक फायदा हा होईल की मालमत्ता खरेदी आणि विक्री पूर्णपणे कायदेशीर असेल. घरमालकाद्वारे भाडेकरूंच्या मालमत्तेवर किंवा अतिक्रमण केल्याच्या घटनाही घडणार नाहीत. याबाबत हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात एक कोटीहून अधिक मालमत्ता रिक्त आहेत. आता १० वर्षात ही संख्या दीड कोटींच्या वर जाऊ शकते. या मालमत्तेचे भाडे घेतल्यास एक मोठी समस्या सुटेल आणि लोकांचे उत्पन्नही वाढेल.
