नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार मोबाईल ॲप्सद्वारे इंटरनेट कॉल्स नियंत्रित करण्याची तयारी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी दूरसंचार विभागाने दूरसंचार नियामक ट्रायकडून सूचनादेखील मागवल्या आहेत. दूरसंचार विभागाने ट्रायकडून इंटरनेट कॉल्सचे नियमन व्हावे म्हणून फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी सल्ला मागितला आहे. ट्रायच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर अंतिम नियम तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या अंतर्गत ॲप्सना कॉलिंगसाठी केंद्र सरकारकडून परवाना घ्यावा लागेल आणि वार्षिक परवाना शुल्कदेखील भरावे लागेल.
कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा सुरक्षा एजन्सींना देणे ॲप्सना बंधनकारक असणार आहे. हा नियम सध्या केवळ टेलिकॉम कंपन्यांना लागू आहे. कॉलिंग सुविधेसाठी या ॲप्सना सरकारला वार्षिक परवाना शुल्क भरावे लागेल. दूरसंचार विभागाने स्थापन केलेल्या पॅनेलने २०१५ मध्ये ॲपद्वारे इंटरनेट कॉल्सचे नियमन करण्याची सूचना केली होती. आता सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे. ओव्हर – द – टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मचेही नियमन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना समान संधी मिळेल आणि कोणताही भेदभाव होणार नाही. ग्राहकांना व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्काईप, गुगल मीट, व्हायबर, फेसटाइम सारख्या ॲप्सवरून व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी पैसे द्यावे लागतील.
देशातील सुमारे ५६ टक्के लोक ‘कॉल ड्रॉप्स’ आणि कॉल नेटवर्कमुळे त्रस्त आहेत. ९१ टक्के लोकांनी सांगितले की ते खराब नेटवर्क वा कॉल ड्रॉप्समुळे त्रासलेले आहेत. ५६ टक्के लोकांना कॉल नेटवर्क व कॉल ड्रॉपसारख्या समस्यांचा सतत सामना करावा लागत आहे. ८२ टक्के नेटवर्क समस्यांना तोंड देण्यासाठी डेटा वा वायफाय कॉलची मदत घ्यावी लागते. ३७ टक्के जणांनी कॉल केल्यानंतर खराब नेटवर्क किंवा कॉल ड्रॉप्सचा सामना केला आहे.
‘समान सुविधांसाठी समान नियम’ निश्चित करावेत, अशी मागणी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडे केली होती. म्हणजेच इंटरनेटआधारित कॉल्स व मेसेजदेखील या कक्षेत आले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्याकडून टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणे परवाना शुल्क आकारण्यात यावे. कायदेशीर अडथळे, सेवा सुधारणे या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
कॉलिंगसाठी परवाना शुल्क भरावे लागत नाही आणि कोणतेही नियम लागू नसताना दूरसंचार कंपन्यांसोबत ही सावत्र आईची वागणूक का, असा सवाल टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला केला होता. ॲप्स लायसन्सिंग फ्रेमवर्क अंतर्गत आणले गेले तर या ॲप्सना सुरक्षा एजन्सींना कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा द्यावी लागेल. आतापर्यंत बहुतांश कंपन्यांचे सर्व्हर देशाबाहेर असल्याने ॲपद्वारे केलेले कॉल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा सुरक्षा यंत्रणांकडे नसेल.
Mobile Video Call Wil Be Paid Soon Union Government TRAI
