इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मोबाईल कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना सेवा पुरवणे हे त्यांचे कर्तव्यच असते. कारण यासाठी ते ग्राहकांकडून पैसे घेतात. मात्र काही वेळा मोबाईल कंपन्या ग्राहकांना विनाकारण त्रास देऊन त्यांची गैरसोय करतात, किंवा अडचणी निर्माण करतात. गुजरातमध्ये असाच एक प्रकार घडला असून याबद्दल त्या ग्राहकांने ग्राहक न्यायालयात तक्रार केल्यावर सदर मोबाईल कंपनीला आता त्या ग्राहकाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
सध्याची VI कंपनी म्हणजेच पूर्वीच्या Vodafone ला गुजरात राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने वापरकर्त्यांचे मोबाईल नंबर डिस्कनेक्ट आणि ब्लॅकलिस्ट केल्याबद्दल 50 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. त्याबाबत मोबाइल वापरकर्त्यांवर या कंपनीचा आरोप होता की, नोंदणी न करता टेलिमार्केटिंगसाठी नंबर वापरला जात होता. तसेच व्हीआय कंपनीने सांगितले की, युजर इतर ग्राहकांना त्रास देत असे.
सूरतमधील निर्मलकुमार मिस्त्री नावाच्या मोबाईल वापरकर्त्याला ऑक्टोबर 2014 मध्ये त्याच्या टेलिकॉम प्रोव्हायडर Vi कंपनी कडून एक मेसेज आला होता, त्यामध्ये माहिती दिली होती की, कंपनीला अनोंदणीकृत टेलीमार्केटिंग संदेश आणि कॉल्स पाठवण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे टेलिकॉम प्रोव्हायडरने मिस्त्री यांचा नंबर डिस्कनेक्ट केला. मिस्त्री यांना त्यानंतर दुसर्‍या दुकानातून नवीन सिमकार्ड मिळाले, परंतु त्यांचा जुना फोन नंबर परत मिळू शकला नाही. त्यानंतर मिस्त्री यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
एका अहवालात असे म्हटले आहे की, वापरकर्ते नोंदणी नसलेल्या टेलीमार्केटिंग साठी नंबर वापरत होते, परंतु हे स्पष्ट करण्यासाठी फक्त एक तक्रार प्राप्त झाली. तर दुसरीकडे या विरोधात वापरकर्त्यांनी सुरतच्या ग्राहक विवाद निवारण आयोग मंचाकडे संपर्क साधला. ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत आणि टेलिमार्केटर म्हणून काम करत नाहीत. नंबर ब्लॉक केला गेला तेव्हा त्याचे त्याच्या व्यवसायात 3,50,000 रुपयांचे नुकसान झाले आणि त्याची भरपाई झाली पाहिजे.
सन 2016 मध्ये कंपनीने तक्रार फेटाळून लावली आणि वापरकर्त्यांचा क्रमांक नोंदणीकृत नसलेली टेलीमार्केटिंग सेवा म्हणून कार्यरत असल्याचा Vi चा बचाव स्वीकारला. तसेच दूरसंचार प्रदात्याने असेही म्हटले आहे की, वापरकर्ते टेलिमार्केटर म्हणून नोंदणीकृत असल्याने त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.
कंपनीने नकार दिल्यानंतर, मोबाईल वापरकर्त्यांनी राज्य आयोगाकडे संपर्क साधला आणि ट्रायच्या नियमांनुसार जिथे तक्रार दाखल केली गेली. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, ज्या ग्राहकाने वापरकर्त्यांच्या संख्येबद्दल तक्रार केली होती त्यांच्या फोनवर “डू नॉट डिस्टर्ब” सक्रिय केले गेले नाही. त्यामुळे कंपनीने आपल्या क्लायंटचा नंबर ब्लॉक करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर राज्य आयोगाने आपल्या निर्णयात वापरकर्त्यांना 7 टक्के व्याजदराने 50 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
