नवी दिल्ली – देशातील दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणार्या कंपन्यांसह इतर परवानाधारक दूरसंचार कंपन्यांना केंद्र सरकारने दोन वर्षांपर्यंतचा कॉल रेकॉर्ड डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षेच्या कारणामुळे सरकारने हे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात दूरसंचार विभागाने अधिसूचना काढून माहिती दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २१ डिसेंबरला एका अधिसूचनेद्वारे दूरसंचार विभागाकडून सांगण्यात आले की, सर्व कॉल विवरण रेकॉर्ड, देवाणघेवाण विवर रेकॉर्ड आणि नेटवर्कवरील एक्चचेंज संचारच्या आयपी विवरण रेकॉर्ड दोन वर्षांपर्यंत ठेवला जावा. इंटरनेटसेवा प्रदान करणार्या कंपन्यांना दोन वर्षांच्या काळातील सामान्य आयपी विवरण रेकॉर्डशिवाय इंटरनेट टेलिफोनीक डिटेलही सांभाळून ठेवावे लागणार आहेत.
यासंदर्भात एक वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, हा एक प्रक्रियात्मक आदेश आहे. अनेक प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्यासाठी विलंब लागत असल्याने आम्हाला एक वर्षानंतरच्या डेटाचीही आवश्यकता भासते. अशा सेवा देणार्या कंपन्यांच्या अधिकार्यांसोबत आमची एक बैठक झाली. त्यामध्ये दोन वर्षांपर्यंतचा डेटा देण्याबाबत सहमती झाली.
मोबाईल कंपन्यांनी अंमलबजावणी संस्था आणि विविध न्यायालयांकडून त्यांच्या विशिष्ट विनंती किंवा निर्देशांवर सीडीआर प्रदान करावा. त्यासाठी एक निर्धारित प्रोटोकॉल आहे. ही अटही कंपन्यांना परवाना देतानाच्या करारामध्ये अनिवार्य असते.
एक वर्ष नव्हे १८ महिन्यांचा नियम
दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा देणार्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, भलेही सरकार या कंपन्यांना विवरण कमीत कमी १२ महिन्यांपर्यंत ठेवण्यास सांगत असेल. परंतु विवरण १८ महिन्यांपर्यंत ठेवण्याचा नियम आहे. एका दूरसंचार कंपनीचे अधिकारी सांगतात, की असा रेकॉर्ड नष्ट करताना आम्ही डेटाशी संबंधित कार्यालयाला पूर्वकल्पना देतो. त्यासाठी आम्हाला वेगळी विनंती केल्यास आम्ही डेडा काही काळासाठी कायम ठेवतो. परंतु पुढील ४५ दिवसांच्या आत इतर सर्व हटविले जाते.
