मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्या तात्पूरती निकड भागविणारे शेकडो लोन अॅप्स ग्राहकांभवती विळखा मारून बसले आहेत. गरजू व्यक्ती कधी ना कधी या अॅपच्या तावडीत सापडतेच. अशात अनेकांना फ्रॉडचा सामना करावा लागतो. कर्ज घेण्याच्या नादात बरेचदा सगळी माहिती देऊन बसतात आणि नंतर खात्यातून आहे ते पैसेही गमावून बसतात. पण आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अशा डिफॉल्टर अॅपला हद्दपार करण्याची तयारी करत आहे.
फेसबूक किंवा इन्स्टाग्रामवर सतत लोन अॅपचे नोटीफिकेशन येत असते. एक लाख लोकांमागे कुणीतरी एखादी व्यक्ती या जाळ्यात सापडतेच. एकही कागद लागणार नाही, दोन मिनिटांत कर्ज खात्यात ट्रान्सफर होईल आणि व्हिरिफिकेशन होणार नाही, यासारखी आमिषं दिली जातात. मग काय, ज्याला खूप गरज असते तो माणूस सगळी प्रक्रिया करतो. बहुतांश वेळा खात्यात पैसे येतात पण व्याजदरामध्ये फसवणुक होते. भारत सरकारचा डिजीटल इंडिया कायदा आल्यानंतर मात्र यात अधिक सुरक्षित व्यवहार होतील. त्यामध्ये कुठलीही गडबड झाल्यास कंपन्यांना जबाबदार ठरविले जाईल. यासोबतच फिशिंग लिंक्स आणि टेलिकॉम नेटवर्कवरील फसवणुक रोखण्यासाठी देखील लवकरच नियम लागू करण्यात येतील.
मुख्य म्हणजे काही दिवसांपूर्वी सरकारने १०० हून अधिक लोन अॅप्स ब्लॉकही केले होते. पण पुन्हा एकदा हे सारे अॅप्स वर आल्यामुळे रिझर्व्ह बँक अॉफ इंडियाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुद्धा सुरू केली आहे. प्ले स्टोअरवरूनच हे अॅप्स हटविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात गुगलला एक अॅडव्हायजरी सोपवली आहे. त्यांना फ्रॉड अॅप्सवर विशेष लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. विशिष्ट मानकांची पूर्तता न करणारे अॅप्स प्ले स्टोअरवरून हटविण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत.
ऑपरेशन हफ्ता वसुली
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑपरेशन हफ्ता वसुली अंतर्गत एक अद्ययावत यादी तयार केली आहे. ही यादी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व प्रसारण मंत्रालयाकडे सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार अशापद्धतीच्या अॅपवर कारवाई करेल. गुगल आणि अॅपलला हे सगळे अॅप्स हटविण्याचे निर्देश दिले जातील.
Mobile App Loan Users RBI Strict Action List
