मुंबई – लोकप्रतिनिधींना मिळणार्या निधी आणि पगाराबद्दल यापूर्वी अनेकदा चर्चा झडल्या आहेत. सर्वसामान्यांना एक एक रुपयासाठी घाम गाळावा लागत असताना फक्त लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून त्यांना सहज मिळणारा निधी डोळ्यात येणारा आहे. या साखळीला आणखी एक कडी जोडली गेली आहे. ती म्हणजे, वाहन खरेदीसाठी आता आमदारांना ३० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे.
याचाच अर्थ असा की वाहन खरेदीसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या कर्जावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. यापूर्वीच आमदार निधीत एक कोटींची वाढ आणि वाहनचालकांना १५ हजार रुपये वेतन असे निर्णय घेण्यात आले होते. आता बिनव्याजी कर्ज देण्याच्या निर्णयामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
आमदारांना बिनव्याजी ३० लाखांचे वाहन कर्ज मिळण्याची घोषणा अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे तुमच्या आमच्या आमदारांकडे लवकरच कोर्या करकरीत कार दिसल्या तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये.
वाहन कर्जाचा व्याजदर
सर्वसामान्यांना कार किंवा कोणतेही वाहन खरेदी करायचे असेल, तर साडेआठ टक्क्यांच्या आसपास वाहन कर्ज मिळते. समजा १५ लाखांची कार खरेदी करण्यासाठी साडेआठ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतल्यास सात वर्षात एकूण व्याज ४ लाख ९५ हजारावर जाते. कर्जाची मुद्दल १५ लाख आणि त्यावरील व्याज असे मिळून १९ लाख ९५ हजार रुपये भरावे लागतील. तर सरकारच्या या घोषणेमुळे आमदारांना कार खरेदी करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून कर्जाची रक्कम जाणार आहे.
आमदारांचे वेतन किती
आमदारांना साधारण महिन्याला १ लाख ८२ हजार २०० रुपये पगार मिळतो. त्यामध्ये २१ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. ती रक्कम साधारण ३० हजारांच्या घरात जाते. आमदारांना तीन महिन्याच्या मोबाईल रिजार्जसाठी तब्बल ८ हजार रुपये मिळतात. तंत्रज्ञान प्रगत झालेले असताना आणि आपण डिजिटलच्या गप्पा मारत असताना आमदारांना दहा हजार रुपये टपालाचा खर्च मिळतो. संगणक चालकांसाठी दहा हजार रुपये असे मिळून आमदारांना दोन लाख ४१ हजार १७४ रुपये एवढा पगार मिळतो. यातून व्यवसाय कर २०० रुपये आणि एक रुपया मुद्रांक शुल्क वजा होते. म्हणजेच आमदारांच्या हातात महिन्याला २ लाख ४० हजारांच्या आसपास पगार मिळतो.
दरम्यान, चांगल्या ब्रँडच्या कार आज २५ ते ३० लाखांच्या घरात मिळतात. त्यामध्ये स्कोडा, टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, एमजी ग्लोस्टर, एमजी झेड एस आणि निस्सान एक्स ट्रायल या वाहनांचा समावेश आहे. आमदारांना इतक्या सगळ्या सर्व सुविधा मिळत असताना बिनव्याजी कर्ज देण्याची गरज आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
