मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दावोस मध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले पण बिलं उधार ठेवून आलेत, आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस समिट सारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे
उदयोगमंत्री उदय सामंत यांनी तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे.
या टीकेनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रोहित पवार यांना उत्तर दिले. त्यालाही आ. रोहित पवार यांनी प्रत्युत्तर देतांना सांगितले की, आपण आता प्रतिक्रिया देताना राज्याच्या तिजोरोची जी काळजी दाखवत आहात ती काळजी दावोसमध्ये खाणे-पिणे करताना, फिरताना दाखवली असती तर कदाचित आज परकीय कंपनीकडून राज्य सरकारला नोटीस येण्याची नामुष्की ओढवली नसती आणि ही नामुष्की केवळ राज्य सरकारवरच ओढवलेली नाही तर आपल्यामुळे भारताच्या विदेश मंत्रालयालावर सुधा ओढवली आहे.
आमदारकीची पहिली टर्म असते तेव्हा प्रत्येक गोष्ट चांगलीच व्हावी असे प्रत्येकाला वाटते या आपल्या विचारांशी मी अजिबात सहमत नाही. पहिल्या टर्मच्या आमदारांनीच राज्याचे हित बघावे असा कुठेही नियम नाही. उलट अनुभवानंतर लोकप्रतिनिधींनी राज्याचा हिताचा अधिक विचार करायला हवा. अनुभव आल्यानंतर जर राज्याच्या हिताबाबत भावना बदलत असेल (जशी आपली बदलली) तर मग त्या लोकप्रतिनिधींनी नक्कीच आत्मचिंतन करायला हवे असे त्यांनी सांगितले.
