मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध समाज मंदिर, वाचनालय, विरंगुळा केंद्र इत्यादी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी तयार करण्यात आलेल्या वास्तू विविध सेवाभावी संस्थांना देताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ याप्रमाणे प्राप्त अधिकारानुसार १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या नियमात मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार यापैकी जे जास्त आहे तेवढे देण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती. या नियमातील तरतुदीमुळे अनेक समाज मंदिरे व सार्वजनिक उपयोगी वस्तू बंद अवस्थेत असून त्यामुळे या वास्तूंचे देखील नुकसान होत असल्याची बाब आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली.
भाडे जास्त असल्यामुळे वाचनालय, अभ्यासिका असताना देखील ती विद्यार्थ्यांसाठी खुली करून देऊ शकत नाही. योगा हॉल असताना देखील ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर योगा करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत असल्याची बाब आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत मांडली. विधानसभेत आज याबाबत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून चर्चा करण्यात आली. यावेळी बोलताना आमदार देवयानी फरांदे यांनी या वास्तू समाजातील महत्त्वाचा भाग असून या वास्तू बंद असल्यामुळे त्याचा परिणाम समाज जीवनावर होत असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य शासनाकडून २६ एप्रिल २०२३ रोजी स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण नियम प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. या नियमात धर्मदाय व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी बाजार मूल्याच्या २ टक्के पेक्षा कमी नाही अशा पद्धतीने भाडे व सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्चित करणे बाबत सूचित केलेले आहे. परंतु बाजारभावाचे वाढते दर लक्षात घेता दोन टक्के रक्कम देखील विविध सामाजिक संस्थांना भरणे शक्य नसल्यामुळे रक्कम अधिक प्रमाणात कमी करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९ याच्या कलम (ग) मध्ये रेडी रेकनर प्रमाणे भाडे घेण्याची तरतूद असल्यामुळे त्यात बदल करण्यात येऊन या सामाजिक वस्तू विविध सेवाभावी संस्थांना माफक दरात मिळणे कामे कलम ७९ मध्ये (ग ग) हे कलम दाखल करून घेऊन विविध सामाजिक संस्थांना माफक दराने वास्तू उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
याबाबत उत्तर देताना प्रभारी नगर विकास मंत्री उदय सावंत यांनी आमदार फरांदे यांनी मांडलेल्या नियमावलीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत अधिनियमत आवश्यक बदल करण्याचे मान्य करतानाच सामाजिक संस्थांना परवडेल अशा प्रकारचे दर लागू करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच सदर अधिनियमातील बदल चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी करण्यात येऊन सभागृहाला अवगत केले जाईल असे आश्वासन दिले.
