नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आमदार हे जनतेचे विधीमंडळातील लोकप्रतिनिधी असतात. दिल्लीतील आमदारांचा मासिक पगार आता जवळपास १ लाख रुपये झाला आहे. असे असतानाही बहुतांश आमदारांनी आता एकमुखी मागणी केली आहे ती म्हणजे बिनव्याजी कर्जाची. आम्हाला मतदारसंघात फिरावे लागते, जनतेची सेवा करावी लागते यासाठी कार आम्हाला आवश्यक आहे. कार खरेदी करण्यासाठीच आम्हाला बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. खास म्हणजे, आपण इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करणाऱ्या आम आदमी पार्टीच्याच आमदारांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे त्याची सध्या चर्चा होत आहे.
असे म्हणतात की, राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळासारखा नसतो! प्रत्येकाला सत्ता, संपत्ती, कीर्ती, यश आणि लोकसेवा केल्याचा देखावा करायचा असतो, म्हणूनच बहुतांश जण राजकारणात येतात. पूर्वीच्या काळी फारसे असे नव्हते भारतीय राजकारणात एक प्रकारे साधन सुचिता किंवा तत्व होते. जनतेची सेवा व लोककल्याण हेच धैय होते.
संसदेत सायकल वरून जाणारे खासदार मधु दंडवते सारखी थोर माणसे होती. तसेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तब्बल ११ वेळा आमदार म्हणून निवडून येऊनही प्रचंड साधी राहणीमान असलेले गणपतराव देशमुख सारखे लोकप्रतिनिधी होते. नेहमी एसटीने फिरणाऱ्या गणपतरावांनी कधीच बडेजाव केला नाही. तसेच आपल्या पद आणि प्रतिष्ठेचा कधीच दुरुपयोग केला नाही आणि करू दिला नाही.
आजच्या काळात संसदेत खासदार असो की कोणत्याही राज्यातील आमदारांना स्वतःचे खिसे भरायचे असतात, असेच दिसून येते त्यामुळेच बहुतांश राज्यांमध्ये आमदारांचे पगार हे लाखापेक्षा जास्त आहेत. यामध्ये आता दिल्ली मधील आमदारही मागे नाहीत, त्यांनी देखील पगार वाढवून घेतले. आदमी पार्टी म्हणजेच सर्वसामान्यांचा पक्ष असा जयघोष करणाऱ्या पक्षाचे आमदारही आता त्यातलेच असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या अपेक्षा खुपच वाढल्या आहेत. ६६ टक्के पगार व भत्तावाढीनंतर दिल्लीच्या आमदारांना बिनव्याजी कार लोन पाहिजे. डायरेक्ट सभागृहातच आमदारांनी ही मागणी केली आहे.
दिल्ली विधानसभा अधिवेशनात दिल्लीत ९० हजार आमदारांचे पगार विधेयक मंजूर झाले, त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या सदस्य आणि मंत्र्यांच्या पगारात वाढ झाली आहे. मे महिन्यातच केंद्र सरकारने दिल्लीतील आमदार आणि मंत्र्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. २०१५ मध्येच दिल्ली सरकारने केंद्राकडे पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, मात्र तो मंजूर झाला नव्हता.
आपण ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो, त्यांना त्यांच्या कामाचा प्रचंड मोबदला मिळतो, आमदार, खासदारांना चांगला २ लाखांहून अधिक पगार मिळतो. त्यासह दणकाहून भत्ते देखील मिळतात. सोबत माजी खासदार आणि आमदारांना देखील निवृत्ती वेतन मिळते. सध्या महाराष्ट्रातील आमदारांना सुमारे १ लाख ८२ हजार दर महिन्याला पगार मिळतो तर इतर भत्ते व अन्य खर्च धरून सुमारे २ लाख ४० हजार रुपये इतकी एकूण रक्कम मिळते.
दिल्लीत यापूर्वी २०११ मध्ये आमदारांच्या पगारात वाढ करण्यात आली होती. सध्या दिल्लीत विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून आमदार, मंत्री, मुख्य प्रतोद, विधानसभा अध्यक्ष, उपसभापती आणि सभागृहातील विरोधी पक्षनेते यांच्या पगार भत्त्यात वाढ करण्यासाठी विधेयक मांडले. या नव्या प्रस्तावानुसार आता दिल्लीच्या आमदारांना १२ हजारांऐवजी ३० हजार रुपये दरमहा मिळणार आहेत. पगाराशिवाय इतर भत्तेही वाढत आहेत. पगार आणि सर्व भत्त्यांसह, आता दिल्लीच्या आमदारांना दरमहा ९० हजार रुपये मिळतील, जे आतापर्यंत ५४ हजार रुपये होते.
दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष राम निवास गोयल म्हणाले की, १९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना झाल्यापासून २०११ पर्यंत १८ वर्षांत पाच पट पगार वाढला, म्हणजेच प्रत्येक साडेतीन वर्षांनी आमदारांचा पगार वाढला.आता ११ वर्षांनंतर पगार वाढत आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये आमदारांना वेगवेगळे वेतन मिळते. एवढेच नाही तर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे भत्तेही दिले जातात. सध्या भारतात सर्वात जास्त पगार तेलंगणात मिळतो. इथल्या आमदारांना भत्त्यांसह दरमहा २.५० लाख रुपये पगार मिळतो. त्याचबरोबर त्रिपुरामध्ये आमदारांना सर्वात कमी पगार मिळतो. येथे दरमहा ४८ हजार रुपये पगार मिळतो.
महागाई भरमसाठ वाढली आहे. यामुळे पगार वाढ करावी अशी मागणी दिल्लीच्या आमदारांनी केली. आमदारांनी थेट सभागृहातच प्रस्ताव मांडला. आमदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुमारे ६६ टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. यामुळे आपच्या सर्व आमदारांनांनी विधेयकाचे समर्थन केले. पण पगाराचा मुद्दा असल्यामुळे भाजपचे आमदार आणि सभागृहातील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंह बिधुरी यांनीही या वाढीचे समर्थन केले. त्यामुळे पगार वाढीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजुर करण्यात आला. त्यामुळे दिल्लीतील आमदारांना आता दर महिना ९० हजारापेक्षा जास्त पगार मिळणार आहे. पगार वाढीनंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी भाजपाच्या अनेक आमदारांनी बिनव्याजी वाहन कर्जाची मागणी केली आहे.
MLA Demand Without Interest Loan For Car After Salary Hike
