ठाणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कर भरणे प्रत्येकाचे कर्तव्य असले तरी करचुकवेगिरी करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. कर चुकविणे वा तो थकविण्याचे प्रकार दररोज पुढे येत असतात. बरेचदा सरकारी कार्यालये, प्रतिष्ठानांवरही कर न भरल्याचा ठपका ठेवून वसुली करण्यात येते. असाच एक प्रकार मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कक्षेत उघडकीस आला आहे. येथील महापालिकेने न्यायालयाच्या मोकळ्या जागेवर तब्बल लाखांचा कर निर्धारित केला आहे. मुख्य म्हणजे हा कर भरावा लागू नये, यासाठी दस्तुरखुद्द न्यायाधीशांनी विनंती केली आहे.
एरवी न्यायालय कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून महापालिका आयुक्त तसेच संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारत असतात. वेळ पडल्यास तंबी देतात. दंड सुनावतात. अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा समन्सदेखील बजावतात. मात्र, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने आपले कर्तव्य चोख बजावत न्यायालयाच्या मोकळ्या जागेवर कर लावला असून त्यासाठी आता न्यायाधीशांना ऑर्डर नव्हे तर विनंती करावी लागत आहे. मिरा भाईंदर शहरात दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचे काम गेल्या २०१४ पासून सुरू आहे. यासाठी पालिकेने बांधकाम परवानगी ही दिली आहे.
दरम्यानच्या काळात न्यायालयाचे काम ठप्प झाले होते. यामुळे पालिकेने मोकळ्या जागेच्या करापोटी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ९१ लाख एक हजार १९२ रुपये रक्कम पालिकेत जमा करण्याबाबतचे पत्र, ८ मे रोजी पाठविले होते. पीडब्ल्यूडी विभागाने त्याची माहिती जिल्हा सत्र न्यायालयाला दिली असता जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी पालिकेला नुकतेच पत्र पाठवून मोकळ्या जागेचा संपूर्ण कर माफ करण्याची मागणी आयुक्त दिलीप ढोले यांच्याकडे केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी विभागाकडे माहिती मागवली असल्याचे सांगितले आहे. महापालिकेकडून जेवढी सवलत देता येईल, तेवढी सवलत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
खासगी जागेवरील कर कसा माफ झाला
न्यायालयाच्या मोकळ्या जागेवर लावण्यात आलेला कर आता राजकीय मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक ओमप्रकाश गरोडिया यांनी महापालिकेवर निशाणा साधला आहे. भाईंदर पश्चिमेतील एका बिल्डरचा एक कोटीहून अधिकचा ओपन लँड टॅक्स महापालिकेन माफ केला होता. जेव्हा महापालिका हे माफ करू शकते, तर सरकारी इमारतीच्या बांधकामाचा ओपन टॅक्स का माफ करू शकत नाही, असा सवाल उपस्थित गरोडिया यांनी उपस्थित केला आहे.
