इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – मुलगी स्वेच्छेने आई-वडिलांना सोडून कोणासोबत गेली तर ते प्रकरण अपहरणाचे असू शकत नाही. त्याविषयी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या आधारे न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत तुरुंगात असलेल्या आरोपीची शिक्षा रद्द करून त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलीच्या नातेवाईकाने केलेल्या तक्रारीवरुन शिक्षा झाली होती.
कसडोल जिल्हा बालोदाबाजार येथील अनिल रात्रे याला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी पॉक्सो कायद्यासह अपहरणाच्या कलमांखाली शिक्षा सुनावली होती. आरोपानुसार, १७ वर्षीय किशोरी नावाची तरुणी घरातील सर्वजण झोपलेले असताना ११ मे २०१७ रोजी घरातून पळून गेली होती. मुलगी घरात नसल्याने तिच्या वडिलांनी १२ मे २०१७ रोजी हरवल्याची तक्रार दाखल केली. ६ मे २०१८ रोजी आरोपी अनिलसोबत ती असल्याचे उघड झाले. त्यांचा दोघांचा विवाह झाला होता आणि त्यांना तीन महिन्यांचा मुलगा होता. अनिलसोबत तिचे प्रेमसंबंध असल्याचे किशोरीने स्पष्ट केले होते.
जेव्हा घरच्यांना तिचा पत्ता समजला तेव्हा त्यांनी तिच्यासाठी वराचा शोध सुरू केला. यावर ती स्वेच्छेने घर सोडून रायपूरला गेली. रायपूरला पोहोचल्यानंतर तिने अनिलशी मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला असता तो बंगळुरूमध्ये गेल्याचे तिला कळलं आणि तिने सोबत नेण्याची मागणी अनिलकडे केली. पण ती अल्पवयीन असल्याचे कारण देत अनिलने तिच्या मागणीस नकार दिला. मात्र किशोरीने अनिलवर सतत विनंती, दबाव आणि आत्महत्येची धमकी देऊन तिला सोबत नेण्यास भाग पाडले. तिच्यासोबत किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध त्याने काहीही केलेले नाही, असे मुलीने स्पष्टपणे सांगितले. शिवाय तिचे कुटूंबीय लग्नाला विरोध करत होते, म्हणून ती स्वेच्छेने अनिलसोबत गेली हेदेखील तिने स्पष्ट केले. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पीडितेने स्वतःच्या हितासाठी तिच्या पालकांचा त्याग केला आहे. या कारणास्तव अपहरणाचा गुन्हा उघडकीस येत नाही. न्यायालयाने आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
