नंदुरबार (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नंदूरबार जिल्हा परिषदेत ठेकेदाराला काम सुरू करण्याच्या आधीच पैसे देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात गेले. आता न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे राज्यातील एका मोठ्या मंत्र्याच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नंदूरबार जिल्हा परिषद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्या ताब्यात आहे. त्यांची कन्या जिल्हा परिषदेची अध्यक्ष असल्यामुळे आता चौकशीनंतर दोघांच्याही अडचणी वाढू शकतात. नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या १ हजार १०४ कामांमध्ये कामे न करताच ठेकेदारांना बिल अदा केले असल्याचे चित्र समोर आले. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाच्या वतीने दखल न घेतली गेल्याने जिल्हा परिषद सदस्य देवमन पवार यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे दप्तर सील करण्यात आले असून या कामांच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात येत आहे. आदेश दिल्यानंतर काही ठिकाणची कामे सुरू करण्यात आली आहेत, मात्र काम न करता अगोदर बिले दिल्याचा सावळा गोंधळ समोर आल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. प्रशासन आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने देवमन पवार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
निम्न दर्जाचे काम
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेली कामे अत्यंत तकलादू स्वरूपाची असून रस्त्यावर फक्त खडीआणि डांबर टाकण्यात आले. पहिल्याच पावसात हे कामे वाहून जातील. रस्त्यावर टाकलेला खडीचा लेअर हाताने साफ होतो आणि जुन्या रस्त्यावरचे खड्डे तसेच दिसत असल्याचे चित्र आहे असे तक्रारकर्ते देवमन पवार यांनी सांगितले आहे.
विभागाचाच निधी
आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या ३०/५४ या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील १ हजार १०३ रस्ते आणि इतर कामे मंजूर करण्यात आली होती. यासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापूर्वीच पहिले आवर्तन म्हणून ७५ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणात काम न करता बिले दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
