मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
राज्याचे मंत्री नवाब मलिक हे जळवपास एक महिन्यापासून कारागृहात आहेत. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंध असल्यावरून आधी ते सक्तवसुली संचालनालयाच्या आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नवाब मलिक कारागृहात असूनही त्यांनी राजीनामा दिला नाही आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा राजीनामा मागितला नाही. मलिक यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हणत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांचा राजीनामा घेणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. प्रत्येकाचे काहीही दावे असले तरी, एखादी व्यक्ती कारागृहात गेल्यानंतर खरेच मंत्रिपदावर राहू शकते का, हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवाब मलिक एक महिन्यांपासून कारागृहात असूनही ते मंत्रिपदावर कायम आहेत आणि सत्ताधारी पक्ष छातीठोकपणे त्यांना पाठिंबा देत त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही, असे नेमके का होत आहे? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यावर कोणतेही नियम कायदे नसणे हे उत्तर आहे. आरोप झालेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटविण्यासंदर्भात कोणताही कायदा नाही. तसेच आचरणाचा कोणताही नियमही नाही. त्यामुळे नवाब मलिक यांना याचा फायदा मिळत आहे.
तसे पाहिले तर एखादा सरकारी कर्मचारी दोन-चार दिवस कारागृहात राहिला तर निलंबित होतो. परंतु एक मंत्री एका महिन्यापासून कारागृहात असूनही ते पदावर कायम आहे. या विचित्र घटनात्मक स्थितीबाबत तज्ज्ञ सांगतात की, याबद्दल कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आचरण नियमांनुसार एखादा कर्मचारी कारागृहात गेल्यावर तो निलंबित होतो. परंतु एखादा मंत्री कारागृहात गेल्यावर त्यांनी पदाचा राजीनामा देणे किंवा त्यांना पदावरून हटविले जाण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यामध्ये नाही.
तज्ज्ञ म्हणतात की, यासंदर्भात स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर निश्चितता आणणे आवश्यक आहे. या घटनात्मक स्थितीशी सामना करण्यासाठी दोनच पर्याय आहेत. एकतर यावर कायदा तयार करावा किंवा न्यायालयाने व्यवस्था द्यावी. एखादा मुद्दा न्यायालयासमोर जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय त्यावर व्यवस्था देऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये स्वतः दखल घेऊन न्यायालय व्यवस्था देऊ शकत नाही.
दुसरी पद्धत अशी आहे की, विधिमंडळाकडूनच असे नियम किंवा कायदे बनविले जावेत. परंतु राजकीय परिणाम होणाऱ्या अशा मुद्द्यावर राजकीय नेत्यांची एकजूट होईल का, हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे. घटनातज्ज्ञ सांगतात की, अशा परिस्थितीत कारागृहात गेलेल्या मंत्र्यांनी पदावर राहावे की नाही ही बाब किमान आचारसंहितेत येणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत न्यायालय कोणालाही दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत तो निर्दोष मानला जातो अशी कायदेशीर तरतूद आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या कायद्यांतर्गत एखादे प्रकरण न्यायालयात असताना मंत्री कारागृहात असतील तर मंत्रिपदावर कायम राहू शकतात. हा कायदेशीर विषय नसून, नैतिकतेचा विषय आहे. एखादे मंत्री कारागृहात गेले असतील तर त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला हवा.
सध्याच्या कायद्यामध्ये शिक्षा सुनावल्यावर खासदार किंवा आमदार अपात्र ठरतो. त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. कश्यप सांगतात, की सदस्य किंवा मंत्र्यांमध्ये फरक नसतो. जर कोणीही संसद किंवा विधिमंडळात सदस्य होऊ शकतो, तर तो मंत्रीही होऊ शकतो. घटनात्मक व्यवस्थेत राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात किंवा निलंबित करू शकतात. परंतु कारागृहात असलेल्या मंत्र्यांना राज्यपाल निलंबित करू शकतात का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, राज्यघटनेनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. कोणत्याही मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच ते निलंबित करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना काम करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या विविध निर्णयांमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यपाल कोणत्याही मंत्र्यांला थेट निलंबित करू शकत नाही.
