अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
देशात टोलवसुलीसाठी असलेल्या FASTagला आता नवा पर्याय लवकरच येणार आहे. देशात वाहन परवाना प्लेट्सवरून उपग्रह-आधारित म्हणजेच सॅटेलाइटद्वारे टोल वसुली करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे FASTag शिवाय उपग्रहाद्वारे चालत्या वाहनाकडून टोल वसूल केला जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित माहिती दिली आहे.
गडकरी म्हणाले की, “प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे सुधारणा करता येऊ शकते. त्यातून कोणीही टोल चोरू शकत नाही आणि कोणीही वाचू शकत नाही. नवीन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे विधेयक सध्या संसदेत मांडले जात आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांत ही यंत्रणा देशात कार्यान्वित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे टोलनाके उभारण्याची गरज नाही, तसेच टोल भरणेही अशक्य आहे. जे पळून जाण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना शिक्षा होईल., असे गडकरींनी स्पष्ट केले.
य़ेत्या काळात वाहनामध्ये जीपीआरएस सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि वाहनधारकांना दिलासा मिळेल. तसेच देशात वाहनांच्या टोल नाक्यासाठी फास्टॅग बसवल्यानंतरही टोल नाके पूर्ण झालेले नाहीत. सध्या यातून दररोज १.२ कोटी रुपये वसूल केले जात आहेत. ९७ टक्के FASTag वापरत आहेत. मात्र त्यातून केवळ ६७ टक्के टोल भरतात. तर काहीजण रोख रक्कम देऊन दुप्पट टोल भरतात, या मुद्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
सध्या एखादी व्यक्ती १० किमी टोल रस्त्याचा वापर करते परंतु ७५ किमी साठी टोल भरते. परंतु GPRS आधारित टोल प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, वाहन टोल रस्त्यावर प्रवेश करते तेव्हा आणि जेव्हा ते निघते तेव्हा टोल वसूल केला जाईल.
देशभरात २६ ग्रीन एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम जोरात सुरू आहे. २०२४ पर्यंत जेव्हा हे २६ ग्रीन एक्स्प्रेस वे भारतात खुले होतील, तेव्हा भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेला मागे टाकेल. महामार्गाच्या बांधणीसाठी सरकारकडे निधीची कमतरता नाही, असे गडकरींनी स्पष्ट केले आहे.
Minister Nitin Gadkari Toll Highway FastTag Money
Satellite GPRS Vehicle Toll Collection
