इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशाच्या रक्तवाहिन्या म्हणून रस्त्यांकडे बघितले जाते. देशभरातील राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यावर दररोज कोट्यवधी वाहने धावत असतात. रस्ते चांगले असतील तर दळणवळण सुविधा व्यवस्थित होते, अन्यथा अपघात घडतात. त्यासाठी रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत. रस्त्यांसंबंधीच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार छोट्या गुंतवणूकदारांकडून पैसेही उभारणार आहे. शेतकरी, शेतमजूर, हवालदार, लिपिक आणि सरकारी कर्मचारी यांच्याकडूनही पैसे उभे केले जातील, असे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
मंत्री गडकरी म्हणाले की, सरकार रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी परदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधी घेणार नसून छोट्या गुंतवणूकदारांकडूनच निधी उभारणार आहे. गडकरी म्हणाले की, सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 1 लाख रुपये गुंतवण्यास इच्छुक असलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांकडून दरवर्षी आठ टक्के निश्चित परतावा देऊन निधी उभारेल. मला श्रीमंतांना आणखी श्रीमंत करायचे नाही. त्याऐवजी मी शेतकरी, शेतमजूर, हवालदार, कारकून आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे गोळा करेन. कर्मचारी असो वा शेतकरी, सरकार रस्त्यासाठी पैसे उभे करेल, असे गडकरी म्हणाले.
गडकरींच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा विभाग वार्षिक 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त काम करतो. हे पाहून परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय रस्ते प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, पण सरकार त्याकडे झुकत नाही. शहरे आणि शहरांमधील रेल्वे क्रॉसिंगवर रस्ते ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी 8,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावरही काम सुरू आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) सध्या 5.85 टक्के पर्यंत स्पर्धात्मक दराने कर्ज उभारत आहे. दोन बँकांनी 25,000 कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले आहे. यासोबतच पुढील वर्षभरात अनेक प्रकल्प वाहतुकीसाठी खुले होणार आहे. महामार्गांच्या प्रकल्पांमुळे अंतर, प्रवासाचा वेळ, प्रदूषण आणि इंधन कमी होईल, तसेच अर्थव्यवस्थेलाही मदत होईल. तसेच खनिज तेलावरील परकीय चलन वाचवण्यासाठी, प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योग आणि साखर उत्पादकांना मदत करण्यासाठी इथेनॉल, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या इंधन पर्यायांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
