नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी नेहमीच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरिक कायद्याचे (यूसीसी) आश्वासन देत आला आहे. देशात समान नागरिक कायदा लागू करण्याबाबत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना न्यायालयांनी केली आहे. तसेच संसदेतील सदस्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर समान नागरिक कायदा लागू करण्याबाबत भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला. सरकारने समान नागरिक संहितेचा मुद्दा २२ व्या विधी आयोगाला योग्य शिफारस करण्यासाठी पाठवला आहे, असे उत्तर कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी या वेळी दिले.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या पत्राला उत्तर देताना कायदामंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये अशी तरतूद आहे की, देशातील संपूर्ण भागात नागरिकांसाठी एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न केले जातील. ते म्हणाले, या विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेता तसेच विविध समाजांच्या वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींचे सखोल अभ्यासाची आवश्यकता लक्षात घेता, भारताच्या २१ व्या विधी आयोगाकडे यासंदर्भातील मुद्द्यांची चौकशी करणे तसेच शिफारशी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. २१ व्या विधी आयोगाचा कार्यकाल ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी समाप्त होणार आहे. हा मुद्दा २२ व्या विधी आयोगासमोर उपस्थित केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, २२ वा विधी आयोगात अंतिम आयोगाचा कार्यकाळ समाप्त होण्यास तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिला आहे. तरीही अजूनही एक अध्यक्ष निवडण्यात आलेला नाही. यूसीसीचा मुद्दा प्रथम जून २०१६ रोजी विधी आयोगाकडे पाठविण्यात आला होता. आयोगाने १८५ पानांचे सल्ल्याचे पत्र जारी केले होते. त्यामध्ये लैंगिक न्याय आणि समानता आणणाऱ्या विविध कौटुंबिक कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
