मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुमारे महिना भरापूर्वी राज्याच्या राज्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून शिंदे फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय आणि घोषणांचा सपाटा लावला आहे. पावसाळी अधिवेशनात देखील अनेक घोषणांचा पाऊस पडला आहे, अशीच एक घोषणा विधानसभेत झाली आहे. विशेष म्हणजे या घोषणेमुळे मंत्र्यांसह आमदारांचे पीए मालामाल होणार आहेत. मंत्री आणि आमदारांचे पीए म्हणजेच स्वीय सहाय्यकांची वेतन वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार स्वीय सहायकांच्या वेतनामध्ये पाच हजाराची वाढ करण्यात आली आहे, पावसाळी अधिवेशानाच्या शेवटच्या दिवशी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानपरिषदेचे सभापती व उप सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, प्रत्येक मंत्री व राज्यमंत्री, विधानमंडळाचे सदस्य व विधिमंडळातील विरोधी नेते यांच्या स्वीय सहायकाच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यांच्या वेतनात दरमहा 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वीय सहायकांचे वेतन 30 हजार रुपये करण्यात आले आहे. याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. या वेतन वाढीवर सरकारच्या तिजोरीतून दरवर्षी अतिरिक्त 2 कोटी 19 लाख 60 हजार रुपये खर्च होणार आहेत.
यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यांनी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे केले होते, मात्र त्यानंतर आलेल्या नव्या सरकारने या निर्णयाला स्थगित केली होती स्थगिती दिली होती, परंतु आता पुन्हा एकदा औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याच्या ठराव देखील पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला. औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला. यानंतर हा ठराव मंजूर झाला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मनाबादच्या नामकरणाचा निर्णय घेतला. पण, नंतर शिंदे सरकारने हा ठराव बेकायदेशीररीत्या मांडल्याचा ठपका ठेवून निर्णयाला स्थगिती दिली. पण, आता नव्याने या प्रस्तांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तिन्ही ठिकाणची नवीन नावे लवकरच प्रचलित होतील अशी अपेक्षा आहे.
Minister and MLA Personal Assistant Salary Hike
Maharashtra Government Decision
Monsoon Assembly Session