नाशिक – १९७० व ७२ सालापासून एमआयडीसीच्या सातपूर येथील केंद्र सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून बांधलेल्या प्लेटेड बिल्डींग मधील भाडेकरारावर उद्योजकांना दिलेल्या गाळ्यांचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टच्या आधारे त्यांना तातडीने सील करण्याच्या व जागा खाली करण्याच्या नोटिसा एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंता मार्फत दोन दिवसांपूर्वी बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आयमाच्या पदाधिका-यांनी एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता तसेच एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी यांच्यासमवेत तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व मुद्दे पटवून सांगितल्यानंतर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आयमच्या पदाधिका-यांनी दिली.या बैठकीत पुढील पंधरा दिवसाच्या आत मुंबईमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांना पर्यायी व्यवस्था करून देणे व त्यानंतर या इमारतीचे पुर्नबांधकाम झाल्यावर प्राधान्याने त्यांना याच ठिकाणी जागा देणे या अटी शर्ती सहित मुंबई येथे बैठक लावण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या नोटीसबाबत बोलतांना आयमाच्या पदाधिका-यांनी सांगितले की, नोटीसमुळे गेल्या चाळीस ते पन्नास वर्षापासून या जागेत उद्योग करत असलेल्या २६ उद्योजकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ निर्माण झाली होती. या उद्योगावर जवळपास दोनशे ते अडीचशे कुटुंब आहे. या नोटीसबाबत या उद्योजकांनी आयमा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आज पर्यंत एमआयडीसीने बांधलेल्या अनेक इमारती धूळ खात पडत असून सुद्धा त्यावर कोट्यवधी रुपये मेंटेनन्स साठी, दुरुस्ती व देखभालीसाठी खर्च केल्या गेल्याचे उदाहरणे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु या फ्लॅटेड बिल्डिंगचे दुरुस्तीचे व देखभालीचे दायित्व एमआयडीसीचे असून सुद्धा उद्योजकांचे कुठलेही भाडे थकीत नसताना व कुठल्याही प्रकारची पूर्तता त्यांच्याकडून शिल्लक नसतानाही याबाबतची देखभाल-दुरुस्ती जी एमआयडीसीने करावयाची होती. ती मात्र गेल्या चाळीस वर्षात एक रुपयासुद्धा एमआयडीसी मार्फत खर्च केला गेलेला नाही. या सहित इतर अनेक बाबी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्या, तसेच या फ्लॅटेड बिल्डिंगचा विषय हा न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असताना सुद्धा न्यायालयाचा अवमान करण्याचे धोरण एमआयडीसीने कसे स्वीकारले असाही जाब आयमा पदाधिकाऱ्यांकडून याप्रसंगी विचारला. तसेच कोरोना महामारीच्या काळामुळे उच्च न्यायालयाने कुठल्याही जागेची पजेशन कुठल्याही कारणास्तव ३० ऑगस्टपर्यंत घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना सुद्धा एमआयडीसीचे अधिकारी हम करे सो कायदा व अरेरावी करून कायद्याची व न्यायालयाचा अपमान करून पायमल्ली करत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले, याप्रसंगी आयमाच्या विश्वस्त समितीचे चेअरमन धनंजय बेळे अध्यक्ष वरूण तलवार उपाध्यक्ष निखिल पांचाळ सरचिटणीस ललित बुब माजी अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे आदी पदाधिकारी व २६ गाळ्यांचे प्रातिनिधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
