मुंबई – राज्य सरकारने शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालक संतप्त झाले आहेत. राज्य सरकारच्या या आदेशाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय इंग्रजी शिक्षण संस्थाचालकांची संस्था असलेल्या मेस्टाने (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन) घेतला आहे. तशी माहिती मेस्टाचे अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी दिली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. कोरोना संकटामुळे शिक्षण संस्था सध्या अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीला तोंड देत आहेत. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे पालक गमावले आहे त्यांचा शैक्षणिक खर्च स्वतःहून शाळांना आणि शिक्षण संस्थांनी उचलला आहे. आणि आता सरकारने सरसकट १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचे आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे, अनेक मंत्र्यांनी या निर्णयाविरोधात आपले मत नोंदवले आहे. राज्य सरकारने आणि शिक्षण विभागाने वस्तुस्थिती जाणून घेणे अगत्याचे आहे. ते न झाल्यानेच हा मनमानी निर्णय काढण्यात आला आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. त्याशिवाय आमच्याकडे कुठलाही पर्याय नाही. आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. राज्य सरकारच्या अन्यायाविरोधात आम्हाला न्यायालय न्याय देईल, अशी पक्की खात्री आहे, असे तायडे-पाटील यांनी सांगितले आहे.
