संसदेत खासदारांनी एकमेकांना बेदम धुतले; जगभर नाचक्की (बघा व्हिडिओ)

नवी दिल्ली – जगामधील अनेक देशात संसदेमध्ये चर्चा होताना शाब्दिक चकमक होते. प्रसंगी काही वेळा आखाड्याचे देखील स्वरूप येते. मात्र एका देशात चक्क हाणामारी होऊन तेथे जणू कुस्तीचा आखाडा बनला होता.
घानाच्या संसदेत एका विधेयकावरील चर्चे दरम्यान सरकार आणि विरोधकांमधील वाद इतका वाढला की, दोन्ही बाजूंनी जोरदार हाणामारी झाली. संसद भवनातील या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर विधेयकावर घानाच्या संसदेत चर्चा सुरू होती. या विधेयकाला विरोधक वारंवार विरोध करत होते. मात्र सत्ताधारी त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करत होते. यावेळी विरोधी सदस्यांनी सभागृहात घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. संसदेतील गदारोळ पाहून उपसभापती जोसेफ ओसी-ओवसू यांनी विधेयकावर मतदान करण्याचे सुचवले.

मतदानाच्या वेळी या विधेयकाच्या समर्थन आणि विरोधात समान मते पडल्याने पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. यानंतर प्रकरण इतके वाढले की, हाणामारीची परिस्थिती निर्माण झाली. संसदेत अनेक खासदारांनी मारहाण केली आणि अनेक सदस्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रकरण शांत होताना दिसत नाही, म्हणून मग त्यांनीही माघार घेतली.

Ghana Parliament breaks out into fight over the passing of the controversial E levy Bill pic.twitter.com/XnEwa901EM

— #TV3GH (@tv3_ghana) December 21, 2021

व्हिडीओ व्हायरल होताच पोलिसांनी केली कारवाई खासदारांमधील हाणामारी थांबत नाही, तोच सुरक्षेत तैनात असलेल्या मार्शल्सनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मार्शल थांबल्यानंतरही हाणामारी शांत न झाल्याने बराच वेळ खासदार एकमेकांना लाथा-बुक्के मारत राहिले. खासदारांनीही मार्शलवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Things got a little.. heated in Ghana’s parliament yesterday as lawmakers debated the proposed tax on electronic payments. pic.twitter.com/Za4PQz0j6d

— Samira Sawlani (@samirasawlani) December 21, 2021

मतदाना दरम्यान समान मतांमुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. तूर्तास, दि. 18 जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. विरोधकांनी सांगितले की, जर हे विधेयक मंजूर झाले तर जनतेला एकूण बिलाच्या मोबाइल मनी पेमेंट व्यवहारांवर 1.75 टक्के कर भरावा लागेल. या विधेयकामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या जनतेला जास्त त्रास होईल. मात्र, विरोधकांच्या आरोपांवर सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे की, यामुळे सरकारला कराचा आणखी एक स्रोत मिळेल, त्याच्या मदतीने विकास कामे वेगाने होतील.