नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – संसदेच्या कामकाजादरम्यान या आठवड्यात दोन डझनहून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. एकीकडे या खासदारांचे वर्तन संसदेच्या प्रतिष्ठेला धरून नव्हते, त्यामुळे दोष त्यांच्यावरच पडत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, या खासदारांवर विनाकारण कडक कारवाई करण्यात आल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दोन्ही बाजूंच्या चर्चेदरम्यान, एक अहवाल देखील समोर आला आहे ज्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की मोदी सरकारच्या काळात खासदारांच्या निलंबनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
या अहवालानुसार 2014 मध्ये एनडीए सत्तेत आल्यापासून खासदारांच्या निलंबनात 170 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की 2006 च्या पावसाळी अधिवेशन ते फेब्रुवारी 2014 या कालावधीत सुमारे 51 खासदारांना दोन्ही सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते. त्याचवेळी, ऑगस्ट 2015 पासून हा आकडा 139 खासदारांवर पोहोचला आहे. मंगळवारी राज्यसभेतील 19 विरोधी खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आल्याने या प्रकरणाला वेग आला.
महागाई आणि जीएसटीमध्ये वाढ यावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी करत हे लोक गोंधळ घालत होते. यानंतर या खासदारांनी देशात लोकशाही ठप्प झाल्याचा आरोप केला. दुसऱ्या दिवशी एक खासदार, तर गुरुवारी अन्य तीन खासदारांना निलंबित करण्यात आले. सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चार काँग्रेस सदस्यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित केले.
1989 मध्ये लोकसभेच्या 63 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर 1989 मध्ये लोकसभेत एकूण 63 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. लोकसभेच्या दृष्टीने हा सर्वात मोठा आकडा आहे. 2019 मध्ये 45, 2015 मध्ये 25, 2014 मध्ये 18, 2013 मध्ये 12 आणि 2012 मध्ये आठ लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्याच वेळी, राज्यसभेतील 2022 मध्ये 23, 2021 मध्ये 12, 2020 मध्ये 8 आणि 2010 मध्ये 7 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
त्याचवेळी, टीएमसी खासदारांच्या निलंबनावर डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, संसद भवन अंधाऱ्या खोलीत बदलले आहे. देशात लोकशाही ठप्प झाली आहे. नंतर त्यांनी ट्विट केले की तुम्ही आम्हाला निलंबित करू शकता, परंतु तुम्ही आम्हाला गप्प करू शकत नाही. ते म्हणाले की, आमचे खासदार जनतेचे प्रश्न मांडत होते, मात्र त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जात आहे.
Member of Parliament largest Suspension in NDA Government Period
