नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणत्याही मेडिक्लेम पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना विमा कंपनी नवीन अटी घालू शकत नाही, असे ग्राहक आयोगाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. ग्राहकांच्या बाजूने निकाल देताना आयोगाने सांगितले की, विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण म्हणजे मूळ पॉलिसीची पुनरावृत्ती असते. तसेच आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती संगीता धिंग्रा सेहगल आणि न्यायिक सदस्य राजन शर्मा यांच्या खंडपीठाने 2013 मध्ये विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळताना हा निर्णय दिला.
खंडपीठाने म्हटले की, नूतनीकरण करताना, विद्यमान पॉलिसी स्वतःच अटींच्या अधीन राहून विशिष्ट कालावधीसाठी वाढविली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाचा हवाला देत खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, आयोगाने निर्णयात म्हटले आहे की, विमा कंपनीने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या पॉलिसीमध्ये कोणतीही नवीन अट घातली तर ती विमाधारकाला सर्व व पूर्ण आगाऊ द्यावी लागेल.
कौटुंबिक विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण मागील पॉलिसीच्या अटी व शर्तींवर करण्यात आले होते. तथापि, नंतर विमा कंपनीने काही अटी जोडल्या आणि परिस्थिती बदलली. यात आयोगात सादर केलेल्या प्रकरणानुसार, विमा कंपनीने जुलै 2004 मध्ये सत्येंद्र कुमार जैन यांच्या नावावर 2 लाख रुपयांचा कौटुंबिक विमा जारी केला होता. नंतर, विमा पॉलिसीचे मूल्य 50 हजार रुपयांच्या अतिरिक्त बोनससह 2 लाख 50 हजार रुपये झाले.
दरम्यान, सन 2009 मध्ये तक्रारदार हे आजारी पडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याच्या उपचारासाठी एकूण 2 लाख 38 हजार 784 रुपये खर्च आला, परंतु विमा कंपनीने केवळ 1 लाख 52 हजार रुपये दिले. तक्रारदाराने या बाबत तक्रार केल्यावर ग्राहक आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अपीलकर्त्याने म्हणजेच विमा कंपनीने मेडिक्लेम पॉलिसीमध्ये नवीन अटी लादण्याबाबत ग्राहकांना कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
तसेच आयोगाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या प्रस्थापित निकषांनुसार, पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी विमाधारकाला पॉलिसीच्या सर्व अटी व शर्तींची माहिती देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. यासोबतच जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निर्णयाविरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचे अपील ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावले.
Mediclaim Policy Reimbursement Consumer Forum Hearing Jago Grahak Jago Cheating Insurance
