नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – फार्मा कंपन्यांनी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणं बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा भेटवस्तूंसाठी फार्मा कंपन्यांना कोणतीही इन्कम टॅक्स सवलत मिळू शकणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केलं. न्या. उदय उमेश ललित, न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैद्यकीय व्यावसायिकाला भेटवस्तू देणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम ३७ (१) अंतर्गत फार्मा कंपन्या यावरील इन्कम टॅक्स सवलतीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या भेटवस्तूंमुळे औषधांच्या किमतीत वाढ होते हे सामाजिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. ही निरीक्षणे नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने इन्कम टॅक्स सूटमध्ये मोफत भेटवस्तू देण्याची किंमत समाविष्ट करण्याची फार्मा कंपन्यांची विनंती फेटाळून लावली.
या प्रकरणावरील निकाल देताना न्या. उदय उमेश ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, डॉक्टरांचे रुग्णाशी असे नाते असते की डॉक्टरांचा एकच शब्द रुग्णासाठी प्रमाण असतो. डॉक्टरांनी दिलेले औषध महागडे आणि रुग्णाच्या आवाक्याबाहेर असले तरी ते विकत घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी लिहिलेला सल्ला हा फार्मा कंपन्यांच्या मोफत भेटवस्तूंशी संबंधित असल्याचे आढळून आल्यावर ही मोठी चिंतेची बाब बनते. तसेच कॉन्फरन्स फी, सोन्याचे नाणे, लॅपटॉप, फ्रीज, एलसीडी टीव्ही, प्रवास खर्च हे औषधांच्या किमतीत जोडले जातात. त्यामुळे औषधाची किंमत वाढते. फ्रीबी देणे हे सार्वजनिक धोरणाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, कायद्याने ते स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे. इंडियन मेडिकल कौन्सिल रेग्युलेशन, २००२च्या उप-नियम ६.८नुसार, डॉक्टरांना फार्मा कंपन्यांचे मोफत भेटवस्तू देणे दंडनीय आहे. त्यानुसार, सीबीडीटीने निकालात म्हटले होते की कंपन्यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांना भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या डोक्यावरचा त्यांचा खर्च कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि व्यवसायाच्या जाहिरातीत जोडता येणार नाही. कारण, तो बेकायदेशीर कामात खर्च होतो. या निर्णयाला औषध कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
