नवी दिल्ली – देशातील पाच महत्त्वाच्या राज्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणूक यादृष्टीने आता मोदी सरकारने रणनिती सुरू केली आहे. नोटबंदी सारख्या निर्णयातून संपूर्ण देशात खळबळ माजविणाऱ्या मोदींनी आता देशातील कामकाजाच्या बदलाबाबत मोठा निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून हा बदल लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
येत्या एक ऑक्टोबरपासून नवा श्रम कायदा लाग करून केंद्र सरकार देशभरातील कर्मचार्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी होताच चार दिवसांचा आठवडा होणार आहे. नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार पीएफमधील रक्क वाढण्याची शक्यता आहे. हा नियम एक एप्रिलपासून लागू होणार होता. परंतु याबाबत राज्यांची सहमती न झाल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होऊ शकते. नव्या श्रम कायद्यामुळे कर्मचार्यांवर काय परिणाम होणार आहे, आपण हे जाणून घेऊयात.
आठवड्यात तीन दिवसांची सुट्टी
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयानुसार, कर्मचार्यांना ९ तासांऐवजी १२ तास ड्यूटी करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये प्रत्येक पाच तासानंतर अर्धा तासाचा ब्रेक मिळेल. आठवड्यातील ४८ तास काम करावे लागेल. आठ तासाचे काम करणार्या कर्मचार्याला आठवड्यात सहा दिवस काम करावे लागेल. एका दिवसात १२ तास काम करणार्या व्यक्तीला आठवड्यात तीन दिवसांची सुट्टी मिळेल.
पीएफ वाढणार, पगार कमी
नव्या कायद्यानुसार पगाराच्या आराखड्यातही बदल होणार आहे. या कायद्यानुसार कर्मचार्यांचा बेसिक पगार ५० टक्क्यांहून अधिक असणे आवश्यक आहे. अशा कर्मचार्यांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफचा हप्ता वाढणार आहे. मात्र हातात मिळणार्या पगारात घट होणार आहे.
संघटित, असंघटित कामगारांनाही दिलासा
नव्या श्रम कायद्यानुसार, देशभरातील कर्मचार्यांना आता कमीत कमी पगार देणे आवश्यक आहे. स्थलांतरिक मजुरांना डोळ्यासमोर ठेवून या कायद्याची रचना केली आहे. यामध्ये कर्मचार्यांना सामाजिक संरक्षण मिळणार आहे. देशभरातील संघटित आणि विनासंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कर्मचारी राज्य विम्याचा लाभ मिळणार आहे. महिलांना रात्रपाळी करण्याची परवानगीही मिळणार आहे.
उतारवयात आधार
निवृत्तीनंतर आपले काय होणार, असा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला असतो. नव्या कायद्यामुळे पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. पीएफच्या नियमांनुसार कर्मचार्यांसह कंपनी अथवा कार्यालयालाही तेवढीच रक्कम जमा करावी लागते. त्यामुळे पीएफमधील रक्कम वाढणार आहे. या कायद्यामुळे एकीकडे कर्मचार्यांना फायदा होणार आहे, तर कंपन्यांवर भार पडणार आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचार्यांच्या हातात मोठी रक्कम पडण्याची शक्यता आहे.
सुटीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना
तज्ज्ञांच्या मतानुसार आठवड्यातून ३ दिवसांची सुटी मिळाल्यास कामगार आणि कर्मचारी हे पर्यटन व खरेदीला प्राधान्य देतील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची उलाढाल होईल. कोरोनामुळे बेजार झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी हा निर्णय प्रभावी ठरु शकतो. एक पर्यटक घराबाहेर पडला तरी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ७ ते ८ जणांना रोजगार मिळतो. तसेच, सुटी असल्याने विविध प्रकारच्या खरेदीसाठी नागरिक घराबाहेर पडतील. ही बाब देशांतर्गत आर्थिक चलनवलन घडून येण्यास महत्वाची ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
